इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स की बात से अमेरिका हुआ आग बबूला, दबाव बनाने के लिए उठाया ये कदम

नई दिल्ली: भारत सरकार तमाम विदेशी इंटरनेट कंपनियों (Internet Companies) पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि Google, Facebook, Netflix जैसी इंटरनेट कंपनियों के उपभोक्ता भारत में हैं. इसलिए इन्हें यहां टैक्स देना चाहिए. लेकिन भारत के सिर्फ विचार भर से ही अमेरिकी सरकार की नींद उड़ गई है. डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने आनन-फानन में जांच तक के आदेश दे दिए हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके.

1. इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स लगाना चाहता है भारत
2. अमेरिकी सरकार अपने हितों को लेकर हुई सतर्क
3. भारत से हो रहे कारोबार की जांच के आदेश

भारत-अमेरिका के बीच फिर बढ़ सकता है तनाव
यूएस ट्रेड रिप्रेसेंसटेटिव्स रॉबर्ड लाइथ्जर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति विभिन्न देशों द्वारा नए टैक्स लगाने को लेकर काफी चिंतित हैं. अमेरिकी कंपनियों के उपर गलत तरीके से टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है. अमेरिका के US Trade Representatives ने भारत समेत 10 से ज्यादा देशों के खिलाफ इंवेस्टिगेशन शुरू किया. जानकारों का कहना है कि ये कदम अमेरिका द्वारा भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है ताकि टैक्स न लगाया जाए.

Google, Facebook, Netflix जैसी इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स लगाने की तैयारी
जानकारों का कहना है कि भारत सरकार Google, Facebook, Netflix और Amazon जैसी तमाम इंटरनेट कंपनियों से टैक्स वसूलने पर विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि ये इंटरनेट कंपनियां जब भारत के ग्राहकों से पैसा कमाती है तो फिर अपने देश में जाकर टैक्स क्यों देती है. इस बाबत जल्द एक नया टैक्स लाया जा सकता है. बताते चलें कि भारत ने विज्ञापन रेवेन्यू के आधार पर इन नान रेसिडेंट कंपनियों पर 2016 में टैक्स लगाया है लेकिन भारत पूरे ऑनलाइन सर्विसेस,  ई-कॉमर्स सेवा पर टैक्स लगाना चाहता है. 

क्या है मामला?
मामला ये है कि डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनियां जिस देश की है वहां उसको टैक्स देना पड़ता है लेकिन भारत समेत कई देश चाहते हैं कि जहां उन कंपनियों के उपभोक्ता हैं वहां वहां से वो कंपनी प्राफिट कमा रही है तो उपभोक्ता वाले देश में भी टैक्स लगना चाहिए. अमेरिका अब ऑस्ट्रिया, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, इटली, टर्की और यूनाइटेड किंग्डम के डिजिटल सर्विसेज टैक्स संबंधित मौजूदा स्ट्रकचर और प्लानिंग दोनों की जांच करेगा.