Old Pension को लेकर आया बड़ा बयान, लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार ने लिया ये फैसला!

Old Pension System: पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension System) को लागू करने के लिए कई राज्यों में चर्चा चल रही है. इन सभी चर्चाओं के बीच में पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका फायदा देश के लाखों लोगों को मिलेगा. जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट-

Old Pension Scheme Latest News: पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension System) को लागू करने के लिए कई राज्यों में चर्चा चल रही है. इन सभी चर्चाओं के बीच में पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. पंद्रहवें वित्त आयोग के चेयरमैन एन के सिंह ने कहा है कि बहुत विचार-विमर्श के बाद लागू की गई नई पेंशन योजना को छोड़ना राज्यों के लिये ‘नासमझी’ भरा कदम होगा और यह उन्हें ‘कठिनाइयों और दबाव’ में डाल देगा.

पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का कर रहे वादा
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में सिंह ने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद नई पेंशन योजना को अपनाया गया था. कांग्रेस और आप जैसे राजनीतिक दल मतदाताओं से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रहे हैं. 

कई राज्यों में बहाल हुई पुरानी पेंशन व्यवस्था
राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में कांग्रेस पहले ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर चुकी है. वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब में पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कही है.

हिमाचल में पार्टी ने किया था चुनावी वादा
कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का वादा किया है. यह पार्टी का बड़ा चुनावी वादा था और कांग्रेस घोषित नतीजों में बहुमत हासिल करने में सफल रही. यह पूछे जाने पर कि राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर रहे हैं, सिंह ने कहा है कि नई पेंशन योजना को छोड़ना और पुरानी व्यवस्था को अपनाना नासमझी भरा कदम है.

मनमोहन सिंह हैं पक्ष में
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान इसपर बहुत सावधानी के साथ चर्चा हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके पक्ष में थे. सिंह ने कहा है कि मेरे सहयोगी मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी की है कि नई पेंशन योजना से पीछे हटना और पुरानी पेंशन योजना को अपनाना राज्य के लिए वित्तीय आपदा होगी. उन्होंने कहा है कि कुछ राज्य जो इसे लागू कर रहे हैं. वास्तव में वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ‘बड़ी कठिनाइयों और दबाव में’ डाल रहे हैं. नई पेंशन योजना के पीछे ठोस आर्थिक तर्क हैं.

(भाषा एजेंसी)