One Nation One Ration कार्ड योजना में शामिल हुए ये 4 नए राज्य

देश के 24 राज्यों में फिलहाल एक देश-एक राशन कार्ड (One Nation One Ration card) योजना लागू हो गई है. शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की थी.

One Nation One Ration कार्ड योजना में शामिल हुए ये 4 नए राज्य

नई दिल्लीः देश के 24 राज्यों में फिलहाल एक देश-एक राशन कार्ड (One Nation One Ration card)  योजना लागू हो गई है. शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की थी. ज्यादातर राज्यों में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है. बाकी बचे राज्यों को भी मार्च 2021 तक जोड़ने की योजना है. 

जम्मू-कश्मीर समेत ये राज्य जुड़े
देश 4 और राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को अपनाया है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अलावा जिन 3 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आज से लागू हुई है. उनमें उत्तराखंड, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं. अब इन राज्यों में रहने वाले बाकी राज्यों के लोग अपने गृह राज्य के राशन कार्ड के जरिए सरकारी राशन की दुकान से अपना आवंटित अनाज ले सकेंगे. इस तरह कुल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को अपना लिया है. सरकार के मुताबिक, बाकी अन्य राज्य भी 31 मार्च 2021 तक इस योजना में शामिल हो जायेंगे.  

65 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
फिलहाल 24 राज्यों के साथ आने से सरकार ने इस योजना के जरिये करीब 65 करोड़ (80 फीसदी) लाभार्थियों तक पहुंच बना ली है. एक देश एक राशन कार्ड के लाभार्थी किसी भी राज्य में हों, वो अपने एक राष्ट्रीय राशन कार्ड के जरिये, NFSA( नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) के तहत राशन ले सकते हैं. 

 

 

कौन कौन राज्य हैं शामिल ?
24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू हो चुकी है. ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और दादर नागर हवेली और दामन दीव शामिल हैं. 

81 करोड़ लाभार्थियों का टारगेट
31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा.

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