पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देगी सरकार! जानिए Pension में बढ़ोतरी पर कब आएगा फैसला
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पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देगी सरकार! जानिए Pension में बढ़ोतरी पर कब आएगा फैसला

EPFO सीबीटी की बैठक में न्‍यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विचार किया जाएगा. EPFO सीबीटी की बैठक में न्‍यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विचार किया जाएगा.

पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देगी सरकार! जानिए Pension में बढ़ोतरी पर कब आएगा फैसला

नई दिल्‍ली: Modi Government अब एम्‍प्‍लॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के सब्‍सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी आने वाली है. दरअसल, मोदी सरकार पीएफ खाताधारकों की न्यूनतम पेंशन की राशि में जल्द बढ़ोतरी (Pension Hike) का ऐलान कर सकती है. जल्द ही ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक (CBT Meeting) होने वाली है.

इसमें कई बड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी. जिसके बाद पेंशन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने पर फैसला लेना है.

जानिए ट्रेड यूनियनों ने क्या रखी मांग?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की मांग की है. बताया जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसे 3,000 रुपये तक कर सकता है. इस बैठक में ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड्स (Private Corporate Bonds) में निवेश करने के विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा होगी. साथ ही वित्‍त वर्ष 2021-22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर (Interest on Pension Fund) पर भी फैसला आ सकता है.

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तैयार किए जा रहे हैं एजेंडा

गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का फैसला भी कर सकता है. इसके साथ ही आपको बता दें कि ईपीएफ में जमा रकम पर 8.5 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर (Interest on EPF) जारी रह सकता है. हालांकि, मौजूदा ब्याज दर में कोई बदलाव होने की संभावना कम है. ये बैठक पहले 16 नवंबर को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया. इसके अलावा, अभी इस बैठक के मुद्दे और एजेंडे भी तैयार किए जा रहे हैं. 

बैठक में की गई थी ब्‍याज बढ़ाने की सिफारिश

सीबीटी की लास्ट बैठक जो मार्च 2021 में श्रीनगर में हुई थी में 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ जमा राशि पर 8.5 फीसदी वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की थी. इसे वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने हाल में मंजूरी भी दे दी है.

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