मध्य प्रदेश सरकार ने दिए पेट्रोल-डीजल पर जल्द वैट घटाने के संकेत

इंदौर: मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को संकेत दिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वह भी पेट्रोल और डीजल पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) घटाकर जनता को इन ईंधनों की महंगाई से राहत दे सकती है. बता दें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पांच अक्तूबर को सभी राज्यों से अपील की थी कि वे पेट्रोल और डीजल पर करों की दरों में कटौती करें.

1. पेट्रोल-डीजल पर वैट वसूली से मध्यप्रदेश सरकार को मोटा कर राजस्व मिलता है. 
2. इन पर वैट की दर घटाए जाने पर राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी आएगी.
3. जयंत मलैया ने कहा, इस बारे में (पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने के बारे में) सोच-विचार कर निर्णय किया जाएगा.

प्रदेश के वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने कहा, "दो दिन इंतजार कर लीजिए. इस विषय में (पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने के बारे में) सोच-विचार कर निर्णय किया जाएगा." उन्होंने कहा, "आप चिंता न कीजिये. इस विषय में निश्चित तौर पर सकारात्मक निर्णय किया जाएगा." वित्त मंत्री से पूछा गया था कि प्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल पर कब तक वैट घटाने जा रही है. 

बहरहाल, पेट्रोल-डीजल पर वैट वसूली से मध्यप्रदेश सरकार को मोटा कर राजस्व मिलता है. इन ईंधनों पर वैट की दर घटाए जाने पर राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर राजस्व में उल्लेखनीय कमी आएगी. मलैया ने 12 अगस्त को यहां मीडिया को बताया था कि राज्य सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट और अन्य करों की वसूली से जो राजस्व मिलता है, वह सूबे के कुल वाणिज्यिक कर राजस्व का करीब 35 प्रतिशत है. उन्होंने बताया था कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाणिज्यिक करों की वसूली करीब 29,500 करोड़ रुपये के स्तर पर रही थी.