PPF Scheme: सरकार का बड़ा फैसला! पीपीएफ स्कीम पर मिल रहा इतना ब्याज, अब मिलेगा शानदार रिटर्न

PPF Account में एक वित्त वर्ष में 500 रुपये का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है. वहीं एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट इस स्कीम में किया जा सकता है. अधिकांश विशेषज्ञ अभी भी वित्तीय योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पीपीएफ खाते में निवेश करने की सलाह देते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित बचत योजना विकल्पों में से एक है.

PPF Scheme Update: देश में कई तरह की निवेश योजनाएं चल रही है. इनमें से एक योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) भी है. पीपीएफ के जरिए निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं. वहीं पीपीएफ के कई फायदे भी हैं, जो कि लोगों को मिल रहे हैं. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) एक लॉन्ग टर्म बचत योजना है जो भारत सरकार के जरिए समर्थित है. एक पीपीएफ खाता आपको आकर्षक ब्याज दरों और टैक्स फ्री रिटर्न के साथ पूरी सुरक्षा देता है.

पीपीएफ अकाउंट
पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 500 रुपये का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है. वहीं एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट इस स्कीम में किया जा सकता है. अधिकांश विशेषज्ञ अभी भी वित्तीय योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पीपीएफ खाते में निवेश करने की सलाह देते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित बचत योजना विकल्पों में से एक है. आप इसे रिटायरमेंट योजना के लिए बचत उपकरण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं.

                                                                                                                                                                                                             

लिक्विडिटी
भले ही आपके पीपीएफ खाते में 15 साल की लॉक-इन अवधि हो, यह आपको आंशिक तरलता का विकल्प देता है. आप आंशिक निकासी और ऋण के माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, इन ऋणों और निकासी की उपलब्धता कुछ शर्तों के अधीन है. वहीं आप अपने पीपीएफ खाते को एक बैंक शाखा से दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर सकते हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड
वहीं पीपीएफ खाता केंद्र सरकार की ओर से संचालित किया जाता है. केंद्र सरकार की इस स्कीम में पूरी तरह से गारंटी रहती है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम में ब्याज भी मुहैया करवाया जाता है. फिलहाल इस स्कीम में केंद्र सरकार की ओर से 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो कि अन्य कई स्कीम से भी ज्यादा है. वहीं अगर तीन महीने में ब्याज दर की समीक्षा होती है और सरकार चाहे तो इसमें बदलाव भी कर सकती है.

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