अपना घर का सपना होगा पूरा! केंद्र ने 1 करोड़ घर बनाने की दी मंजूरी, जानिए किसे कितना रुपये देगी मोदी सरकार

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने शहरी निम्न-आय और मध्यम वर्ग के परिवारों के लाभ के लिए कुल एक करोड़ आवासीय घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके.

Pradhan Mantri Awas Yojana: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत सरकार एक करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्सास परिवारों को किफायती कीमत पर घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वित्‍त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किये जाने की भी मंजूरी दे दी है. पीआईबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

PM आवास योजना में कितना रुपये देगी सरकार?

इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये प्रति यूनिट सहायता राशि के साथ दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है.

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत, पात्र लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी. प्रदान की जाने वाली सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में 1.3 लाख रुपये है.

ये लोग उठा सकते हैं इसका लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय समूह (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे इस योजना के लाभ उठाने के पात्र हैं. 

EWS के तहत तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं. वहीं, LIG परिवार वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक है. MIG परिवार 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार हैं.

10 लाख करोड़ का बजट

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है. जिसमें 2.3 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी भी शामिल है.

सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 एक करोड़ परिवारों की घरों की जरूरतों को पूरा करेगा. यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके.