एप्रोप्रिएशन बिल पर चल रही बहस के जवाब में सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा. अब इस कटौती को खत्म करने पर र कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10 हजार रुपये तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा.
Trending Photos
नई दिल्ली: राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार 1 अप्रैल से NPS वाले कर्मचारियों के वेतन से कटौती खत्म करने की घोषणा की है. दरअसल, इससे पहले न्यू पेंशन स्कीम(NPS) के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर महीने 10 फीसदी की कटौती होती थी जिसे अगले महीने से खत्म कर दिया गया है. इटन ही नहीं सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब तक काटे गए पैसे को पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद बची हुई रकम रिटायरमेंट के वक्त ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा.
दरअसल, एप्रोप्रिएशन बिल पर चल रही बहस के जवाब में सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा. अब इस कटौती को खत्म करने पर र कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10 हजार रुपये तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा. गौरतलब है कि इससे पहले गहलोत सरकार ने बजट में 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर इसी साल से 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी.
ये भी पढ़ें- LPG Subsidy: रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार का नया प्लान! जानिए अब किसके खाते में आएंगे पैसे
आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 फीसदी पैसा एनपीएस के लिए काटा जाता था, फिर उसमें उतना ही पैसा सरकार मिलाती थी. इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राज्य में न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकारी विभागों में 5 लाख 22 हजार कर्मचारी हैं, इसके अलावा 38000 कर्मचारी ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं.
गौरतलब है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटे गए एनपीएस अंशदान और सरकार के योगदान को मिलाकर अब तक करीब 25 हजार करोड़ रुपये ट्रस्टी बैंक में जमा हो चूक हैं. इसमें से 13.24 प्रतिशत राशि शेयर बाजार और बाकी कंपनी में लगाई गई है. इस हिसाब से निवेश की गई इस रकम की मौजूदा वैल्यू अभी 31 हजार करोड़ से ज्यादा हो गई है.
ये भी पढ़ें- Note पर क्यों छपी होती हैं ये तिरछी लाइनें? जानें क्या है इसका मतलब और क्यों है जरूरी
न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2016 से लेकर मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 2441 हो गई है. दरअसल, विधानसभा में किए गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक नई पेंशन वाले 1718 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जबकि इस साल मार्च तक 726 कर्मचारी रिटायर होंगे.