Raymond shares: डीमर्जर के बाद इस कंपनी के शेयर हुए बमबम, कीमत में 18 फीसदी तक की उछाल

Raymond: रेमंड ने ने गुरुवार को ही रियल एस्टेट सेगमेंट में ग्रोथ की संभावना का लाभ उठाने और रियल एस्टेट बिजनेस में नए इनवेस्टर्स/स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से डीमर्जर की घोषणा की थी.

Raymond Share Price: कपड़ा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रेमंड लिमिटेड द्वारा रियल एस्टेट बिजनेस और रेमंड रियल्टी लिमिटेड के डीमर्जर की घोषणा के बाद बीएसई पर कंपनी के शेयर में तेज उछाल देखी गई. शुक्रवार को रेमंड के शेयर 18 फीसदी से अधिक बढ़कर 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर 3480 रुपये तक पहुंच गए.

कंपनी ने गुरुवार को ही रियल एस्टेट सेगमेंट में ग्रोथ की संभावना का लाभ उठाने और रियल एस्टेट बिजनेस में नए इनवेस्टर्स/स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से डीमर्जर की घोषणा की थी. इस डिमर्जर के पूरा होने पर रेमंड लिमिटेड और रेमंड रियल्टी लिमिटेड (आरआरएल) सभी वैधानिक अनुमोदन के बाद रेमंड समूह के भीतर अलग-अलग सूचीबद्ध संस्थाओं के रूप में काम करेंगे.

रेमंड लिमिटेड और रेमंड रियल्टी लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों की व्यवस्था की योजना को मंजूरी के बाद सभी शेयर होल्डर्स को रेमंड लिमिटेड में प्रत्येक एक शेयर के बदले रेमंड रियल्टी का एक शेयर मिलेगा. 

1:1 के अनुपात में मिलेंगे शेयर

रियल एस्टेट व्यवसाय को एक अलग कंपनी में विभाजित करने की यह रणनीति शेयरहोल्डर्स मूल्य को बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम है. रेमंड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंघानिया ने कहा है कि रेमंड लिमिटेड के मौजूदा शेयर होल्डर्स को नई सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनी में 1:1 के अनुपात में शेयर मिलेंगे.

रेमंड रियल्टी एमएमआर क्षेत्र के शीर्ष 5 डेवलपर्स में से एक है. कंपनी के पास ठाणे में 11.4 मिलियन वर्ग फुट रेरा-अनुमोदित कार्पेट एरिया के साथ 100 एकड़ जमीन है.  लगभग 40 एकड़ जमीन पर डेवलपमेंड का काम जारी है. ठाणे लैंड बैंक और मौजूदा 4 जेडीए के डेवलपमेंट से कंपनी को लगभग 32,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है.

रेमंड ने पहले ही अपने लाइफस्टाइल व्यवसाय को रेमंड लाइफस्टाइल में अलग करने की मंजूरी दे दी थी. वहीं, समूह संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए रे ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेडिंग को रेमंड लाइफस्टाइल में मिला दिया जाएगा. हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने इस योजना को मंजूरी दी थी.