Zero Error Entrance Exam: शिक्षा मंत्री ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में रिफॉर्म की रूपरेखा तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सिफारिशों को लागू करने के लिए अधिकारियों को राज्य के सहयोग की आवश्यकता होगी.
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5 "शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा कदम: एंट्रेंस एग्जाम में Zero-Error के लिए पेश किए नए रिफॉर्म")
Zero Error Entrance Exam Reform: सरकार प्रवेश परीक्षाओं में जीरो-एरर सुनिश्चित करने के लिए देश में सुधार लाने की योजना बना रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य सरकारों को जीरो-एरर प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने और अपना समर्थन देने का निर्देश दिया है. जनवरी में देश में ये सुधार लागू किए जाएंगे.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में रिफॉर्म की रूपरेखा तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सिफारिशों को लागू करने के लिए अधिकारियों को राज्य के सहयोग की आवश्यकता होगी.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने मंत्री के हवाले से कहा, "राधाकृष्णन समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और इसे लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है. मैंने इस मामले पर सभी से अपील की है, खासकर प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में. मैंने सभी राज्य सरकार के शिक्षा सचिवों से अपील की है. आगामी वर्ष के लिए एक नई प्रवेश परीक्षा सीरीज जनवरी में शुरू होगी. पिछले साल के अनुभवों के आधार पर, सरकार ने कई सुधार पेश किए हैं."
केंद्र ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET और PhD प्रवेश परीक्षा NET में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जून में एक पैनल का गठन किया था. NTA द्वारा परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पैनल की अध्यक्षता पूर्व ISRO प्रमुख के राधाकृष्णन ने की थी.
पैनल को विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्रों की सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इसने छात्रों के तनाव को कम करने और इवैल्यूएशन सटीकता में सुधार करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट, डिजिटल रूप से प्रसारित प्रश्नपत्रों के साथ एक हाइब्रिड मॉडल और एक मल्टी स्टेज NEET-UG फॉर्मेट में ग्रेजुअल ट्रांजिशन का प्रस्ताव दिया.
इस कथित लीक सहित कई अनियमितताओं को लेकर NEET जांच के दायरे में था. जबकि, UGC-NET को रद्द कर दिया गया था क्योंकि मंत्रालय को इनपुट मिले थे कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया था. दो अन्य परीक्षाएं - CSIR-UGC NET और NEET PG - को आखिरी समय में एक पूर्व-निवारक कदम के रूप में रद्द कर दिया गया था.
