NAAC और NBA होंगे मर्ज, AICTE और UGC का भी विलय कर बनेगा 'Higher Education Commission of India'
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NAAC और NBA होंगे मर्ज, AICTE और UGC का भी विलय कर बनेगा 'Higher Education Commission of India'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) में देशभर में केवल एक मान्यता और रैंकिंग प्रणाली स्थापित करने की बात कही गई है, जिसको बनाने की प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के साथ मिलकर शुरू कर दी गई है

NAAC और NBA होंगे मर्ज, AICTE और UGC का भी विलय कर बनेगा 'Higher Education Commission of India'

नई दिल्ली: केंद्र सकार इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा जेईई (JEE) और नीट (NEET) को सीयूईटी (CUET) के साथ मर्ज करने के अलावा मान्यता निकाय (NAAC) और रैंकिंग निकाय (NBA) का भी विलय करने की योजना बना रही है.  

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council) एकमात्र ऐसी सरकारी एजेंसी है, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता देने के लिए अधिकृत की गई है. वहीं, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation) को केवल तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने का काम सौंपा गया है. इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग जारी करने का कार्यभार जिस संस्थान को सैंपा गया है, उसे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework) के रूप में जाना जाता है. 

खत्म होगा JEE Main और NEET पैटर्न, अब CUET से इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) में देशभर में केवल एक मान्यता और रैंकिंग प्रणाली स्थापित करने की बात कही गई है, जिसको बनाने की प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के साथ मिलकर शुरू कर दी गई है. इसके लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के अध्यक्ष भूषण पटवर्धन की कार्यकारी समिति के तहत एक समिति का गठन किया गया है.

बता दें कि यह कदम काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार द्वारा हाल ही में नीट (NEET) और जेईई मेन (JEE Main) को सीयूईटी यूजी (CUET UG) के साथ मर्ज करने की घोषणा के तुरंत बाद उठाया गया है. सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) को भी मर्ज करके एकल उच्च शिक्षा नियामक बनाने के ऊपर काम कर रही है, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India)  कहा जाएगा.

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