लाभ का पद : AAP के 20 विधायकों की याचिका को HC ने खंडपीठ भेजा

नई दिल्ली : दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने खंडपीठ स्थानातंरित कर दिया है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब खंडपीठ करेगी. बता दें कि 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मुहर लगा दी थी. राष्ट्रपति के मुहर लगाने के बाद 20 जनवरी को कानून मंत्रालय ने विधायकों के अयोग्य होने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उस नोटिफिकेशन को तत्काल रद्द करने की मांग की थी.

1. 20 विधायक अयोग्य घोषित किए गए
2. लाभ का पद मामले में गई विधायकी
3. कानून मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

केजरीवाल ने टाल नागपुर दौरा
लाभ के पद मामले में सुनवाई शुरू होने के कारण परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की व्यस्तता को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दो दिन के नागपुर दौरे को भी टाल दिया है. भाजपा शासित नागपुर नगर निगम (एनएमसी) में विकास कार्यों को देखने के लिए मुख्यमंत्री के साथ गहलोत भी जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए इसे तत्काल प्रभाव से टाल दिया गया है.

अयोग्यों में गहलोत भी शामिल
संसदीय सचिवों के तौर पर 20 आप विधायकों के कथित तौर पर लाभ का पद धारण करने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सोमवार से रोजाना सुनवाई होगी. चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी के जिन 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है उनमें गहलोत भी शामिल हैं. पार्टी ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

नितिन गडकरी ने दिया था न्यौता
अधिकारी ने बताया कि चूंकि परिवहन मंत्री लाभ के पद मामले की तैयारियों में व्यस्त हैं इसलिए मुख्यमंत्री ने भी अपना नागपुर दौरा टाल दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के कहने पर केजरीवाल शनिवार से दो दिन के नागपुर दौरे पर जाने वाले थे. अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नागपुर दौरे की नई तारीखों की जल्द घोषणा की जाएगी.

प्रशांत पटेल ने उठाया था मुद्दा
अरविंद केजरीवाल सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. इसके खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने चुनाव आयोग में अर्जी दायर की थी. इस मामले में अब 20 विधायक हैं, क्योंकि रजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

ये विधायक बने संसदीय सचिव
जिन 20 आप विधायकों को अयोग्‍य घोषित किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं...
शरद कुमार (नरेला विधानसभा), सोमदत्त (सदर बाजार), आदर्श शास्त्री (द्वारका), अवतार सिंह (कालकाजी), नितिन त्यागी (लक्ष्‍मी नगर), अनिल कुमार बाजपेयी (गांधी नगर), मदन लाल (कस्‍तूरबा नगर), विजेंद्र गर्ग विजय (राजेंद्र नगर), शिवचरण गोयल (मोती नगर), संजीव झा (बुराड़ी), कैलाश गहलोत (नजफगढ़), सरिता सिंह (रोहताश नगर), अलका लांबा (चांदनी चौक), नरेश यादव (महरौली), मनोज कुमार (कौंडली), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), राजेश ऋषि (जनकपुरी), सुखबीर सिंह दलाल (मुंडका), जरनैल सिंह (तिलक नगर) और प्रवीण कुमार (जंगपुरा).