Assembly Election 2021: पांच राज्यों में चुनाव के दौरान पोस्टल वोट नहीं डाल पाएंगे NRI Voter
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Assembly Election 2021: पांच राज्यों में चुनाव के दौरान पोस्टल वोट नहीं डाल पाएंगे NRI Voter

चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) से भारत के बाहर रह रहे लोग भी अपना वोट डाल पाएंगे, तो उन्होंने न में जवाब दिया

तस्वीर: Reuters

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधान सभा चुनाव की घोषणा की है. इस चुनाव में पहली बार ऐसा होगा कि देश से बाहर रह रहे भारतीयों को पोस्टल वोटिंग का मौका नहीं मिलेगा. चुनाव आयोग ने आज ही इन राज्यों में चुनाव की घोषणा की है, जिसमें पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिल नाडु, केरल और असम शामिल हैं.

  1. एनआरआई लोगों को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा
  2. पांच राज्यों में हुआ है चुनाव का ऐलान
  3. अबतक वोट देते हैं एनआरआई 

चुनाव आयोग ने ये दिया जवाब

चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) से भारत के बाहर रह रहे लोग भी अपना वोट डाल पाएंगे, तो उन्होंने न में जवाब दिया. पांच राज्यों के चुनाव मार्च और अप्रैल में होने हैं. चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने एनआरआई वोटर को लेकर कानून मंत्रालय को डेढ़ महीने पहले पत्र भेजा था. इसके बाद कानून मंत्रालय ने मामले को विदेश मामलों के मंत्रालय के पास भेज दिया. मैंने विदेश सचिव से भी बातचीत की. उनसे बातचीत काफी सकारात्मक रही. लेकिन इसे लेकर एक मीटिंग होनी है. जिसमें अभी करीब महीने भर का समय लगेगा. इसके बाद जब पांच राज्यों में एनआरआई लोगों के लिए ईटीपीबीएस सुविधा की उपलब्धता पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन चुनावों में ये संभव नहीं है. 

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अभी तक वोट डालते रहे हैं एनआरआई

चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स के मुताबिक अभी तक विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीय (NRI) अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालते रहे हैं. अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ऐसे वोटर्स की संख्या सिर्फ 10 से 12 हजार के बीच है. हालांकि पिछले साल नवंबर में कानून मंत्रालय ने कहा था कि हम ईटीपीबीएस सिस्टम को एनआरआई मतदाताओं के लिए लागू कर सकते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में फिलहाल चुनाव आयोग ने ऐसा हो पाने से इनकार कर दिया है.

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