फिर सुलगा 'अवैध' प्रवासियों का सवाल, 'मंदिर-मठों' पर कब्जे के दावे से बवाल

किशनगंज के डीएम ने एक लेटर के जरिए जानकारी दी है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार के गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को घुसपैठ की जांच करने को कहा है.

Patna: देश में घुसपैठ का मामला आजादी के बाद से अब तक हमेशा सुर्खियों में रहा है. पहले पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मामला सबसे ज्यादा विवादों में रहा है. अपने गठन के बाद से BJP इस मुद्दे को जोरशोर से उठाती रही है. पार्टी ने हमेशा इस मसले को लेकर कांग्रेस पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है. राष्ट्रीय मुद्दे के अलावा अलग-अलग प्रदेशों में भी BJP ने इस मुद्दे को हमेशा उठाया है. देश के वैसे सभी प्रदेश जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी वो प्रदेश जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगती है, वहां घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील रहा है.

बात बिहार की करें, तो यहां भी सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ को लेकर BJP सवाल उठाती रहती है. किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिलों में BJP हमेशा से घुसपैठ के आरोप लगाती रहती है. वर्तमान में बिहार में जारी एक लेटर और BJP कोटे के मंत्री के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है.

किशनगंज के डीएम ने एक लेटर के जरिए जानकारी दी है कि पटना हाईकोर्ट (Patna HC) के आदेश पर बिहार के गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को घुसपैठ की जांच करने को कहा है. इस बीच प्रदेश के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने आरोप लगाया है कि घुसपैठिए मंदिर और मठों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं.

'घुसपैठ' को लेकर NDA में घमासान
बिहार में घुसपैठ की चर्चा फिर से क्या शुरु हुई, NDA में ही घमासान मच गया. घुसपैठ पर बहस की शुरुआत किशनगंज के जिलाधिकारी की तरफ से जारी लेटर से हुई. कलेक्टर ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि घुसपैठ की जांच करने का निर्देश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है. जिलाधिकारी के इस लेटर के बाद AIMIM के विधायक ने ऐतराज जताया. विधायक ने कहा कि 'एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के मकसद से बार-बार घुसपैठ का जिक्र होता है. जिले में न तो कहीं घुसपैठ है और न ही कोई अवैध तरीके से जमीन कब्जा रहा है. दरअसल, सरकार चोर दरवाजे से NRC को लागू कराना चाहती है और इसी मकसद से RSS के इशारे पर घुसपैठ की बातें की जा रही हैं.'

एक तरफ AIMIM घुसपैठ की जांच का विरोध कर रही थी, इसी बीच BJP कोटे से सरकार में मंत्री रामसूरत राय ने बयान जारी किया. रामसूरत राय ने कहा कि 'प्रदेश में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है. अवैध तरीके से लोग गलत पहचान पत्र बनाकर जमीन की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं. यहां तक कि मंदिर और मठों की जमीन पर अवैध तरीके से घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं.'

BJP नेता के इस आरोप पर JDU भी नाराज हो गई. JDU ने मंत्री रामसूरत राय के आरोप को बेबुनियाद करार दे दिया. JDU के तमाम नेताओं ने इशारों में BJP पर अपना सियासी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया. JDU ने किशनंगज में BJP नेताओं पर ही जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया. NDA में BJP के सहयोगी दल ने कहा कि 'घुसपैठ की बात करने की जगह अगर मंत्री उसका सबूत पेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा.'

विपक्ष ने यूपी चुनाव कनेक्शन निकाला
एक तरफ सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर घुसपैठ की जांच की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले पर हमलावर है. विपक्ष इस पूरे मामले को BJP का राजनीतिक हथकंडा करार दे रहा है. विपक्ष का कहना है कि 'पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के समय BJP को घुसपैठ की याद आई. अब उत्तर प्रदेश चुनाव के समय फिर BJP को घुसपैठ की समस्या नजर आने लगी है. दरअसल, BJP को वोटों के ध्रुवीकरण की आदत है और इसके लिए वो धार्मिक मामलों को भड़काने में विश्वास करती है. इसी एजेंडे के तहत घुसपैठ के मामले को हवा देने की कोशिश हो रही है.'

इसके अलावा विपक्ष ने BJP और JDU के बीच चल रही जंग पर भी तंज कसा. घुसपैठ को लेकर NDA में आपसी खींचतान पर विपक्ष ने चुटकी ली और इसे NDA के अंदर की लड़ाई करार दिया.

वहीं, इस मामले में तमाम राजनीतिक विश्लेषक गंभीर जांच की सलाह दे रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 'हाईकोर्ट ने बिना किसी आधार के जांच के आदेश नहीं दिए होंगे. घुसपैठ को लेकर जरूर कुछ पुख्ता इनपुट मिला होगा, जिसके आधार पर सभी जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश मिले हैं. लेकिन BJP की सरकार केन्द्र में भी है और प्रदेश में भी गठबंधन की सहयोगी है. ऐसे में बयान जारी करने की जगह मामले की जांच कराई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा. अगर प्रदेश में या देश के किसी अन्य राज्य में घुसपैठ का मामला सामने आता है तो ये इंटेलिजेंस की चूक है और सरकार भी जिम्मेदार है. अगर कहीं गलत पहचान पत्र के आधार पर जमीन की खरीद-फरोख्त हो रही है तो ये गंभीर मसला है. इसलिए BJP को इस पर राजनीतिक बयानबाजी करने की जगह ठोस कार्रवाई करनी चाहिए.'