बैठक में यह फैसला लिया गया कि खूंटी के जुरदाग में जवाहर नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya) की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 2.34 एकड़ भूमि को विद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी दी गयी है.
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5 "झारखंड कैबिनेट ने 17 एजेंडों पर लगाई मुहर. (फाइल फोटो)")
Ranchi: झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई. इसमें 17 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों की सविंदा बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गयी है, वहीं सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल में अनुमंडल न्यायालय के गठन को स्वीकृति मिल गयी है.
एमवी इंस्पेक्टर के 25 पदों की मिली मंजूरी
उन्होंने कहा कि परिवहन निदेशालय के तहत मोटर वाहन निरीक्षक के लिए 25 पद की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति मिली है, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गयी है.
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खूंटी के जुरदाग में बनेगा जवाहर नवोदय विद्यालय
वहीं, बैठक में यह फैसला लिया गया कि खूंटी के जुरदाग में जवाहर नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya) की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 2.34 एकड़ भूमि को विद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी दी गयी है. यह विद्यालय खूंटी के अंचल-कर्रा, मौजा-जुरदाग में बनेगा. इसके अलावा रांची के कांटाटोली में बनने वाले फ्लाईओवर की पूर्व योजना को स्थगित करते हुए इसमें संशोधन को मंजूर किया गया है, संशोधन के तहत नए फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ा दी गयी है और यह नया फ्लाईओवर अब योगदा सत्संग आश्रम, बहू बाजार से शांति नगर, कोकर तक वाया कांटाटोली चौक तक निर्माण होगा.
फ्लाईओवर निर्माण के लिए पैसे की मंजूरी
नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 224,94,54,000 की राशि मंजूर की गयी. जबकि देवघर के अंचल-मोहनपुर के मौजा दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित जमीन झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को हस्तांतरण करने की मंजूरी मिली है.
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स्टेट पीएमयू गठन को हरी झड़ी
राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत Fortified Rice वितरण करने हेतु Rice Fortification Scheme लागू करने के लिए राज्य PMU के गठन को हरी झंडी दे दी गयी है.
कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले
झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं यथा कंडिका 7.8 और 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट ने झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की स्वीकृति दी है. वहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत झुमरीतिलैया नगर परिषद हेतु 15092.63 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
(इनपुट-अभिषेक भगत)
