सरकार बनने के बाद अपने इस वादे को भूल गए उप मुख्यमंत्री, वार्ड सचिवों ने राबड़ी आवास का किया घेराव

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुामर द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना के तहत 'गली-नली और नल-जल योजना' में राज्य भर के 1,14,691 लोगों को योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव के पद पर नौकरी दी गई थी. सरकार ने नौकरी तो दे दी, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया. जब वार्ड सचिवों ने वेतन की बात रखी तो सभी को नौकरी से निकाल दिया. जब तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर थे तब उन्होंने वार्ड सचिवों को आश्वासन दिया था कि सभी की नौकरी वापस दिलवाई जाएगी.

43 दिनों से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिव
बिहार में सरकार बदल गई, लेकिन वार्ड सचिवों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई. पिछले 43 दिनों से वार्ड सचिव पटना के गर्दनीबाग में धरना पर बैठे है और आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनका वादा याद दिलाने राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन तेजस्वी के ना होने के कारण उनकी मुलाकात नही हुई. वार्ड सचिवों ने बताया की जब बीजेपी की सरकार थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस वक्त वार्ड सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 4 सालों के बाद हम लोगों को हटा दिया गया.

वार्ड सचिव कर रहे नौकरी स्थाई की मांग
बता दें कि वार्ड सचिव ने सरकार से अपनी नौकरी स्थाई करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पटना के गर्दनीबाग में जब हम लोग 18 दिसंबर 2022 में प्रदर्शन किए थे उस वक्त तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिवों को उनके पद पर रखवा करके उनको न्याय देने का काम करेंगे. उन्हीं के वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग पटना के गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं लेकिन हमारी मांगों को सुना नहीं गया. हम लोगों को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वह वादा निभाएंगे.

इनपुट- प्रिंस सूरज