Bihar News: इसराइल मंसूरी ने कहा कि इस नीति के तहत सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी. इसमें लीज पर लिए गये दफ्तर या व्यावसायिक स्थल से संचालित होने वाली आईटी इकाइयों को वार्षिक लीज किराए की राशि का 50% रेंटल प्रोत्साहन 5 सालों तक प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा, इसमें इकाई का कार्यस्थल राज्य में ही होना चाहिए.
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7 "मंत्री इसराइल मंसूरी (File Photo)")
Bihar News: बिहार में आईटी कंपनियों को लुभाने के लिए अब नई आईटी नीति 2024 लांच कर दिया गया है. विभागीय मंत्री इसराइल मंसूरी ने आईटी नीति 2024 के लांचिंग के मौके पर कहा की IT/ITES/ESDM क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना मुख्य मकसद है. उन्होंने कहा कि बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में नया आईटी पार्क सरकार बनवायेगी. नई आईटी नीति के कारण 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही डेढ़ हजार से दो हजार करोड़ का निवेश होगा.
मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि नीतीश सरकार सबसे बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है. इस नीति के तहत 5 करोड़ के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट वाली IT, ITES और ESDM यूनिटों को 30 फीसदा का एकमुश्त सपोर्ट दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ तक हो सकती है. इसमें सरकार RBI से पंजीकृत बैंक या वित्तीय संस्थानों से इकाई द्वारा लिए गये टर्म लोन पर पात्र इकाइयों को ब्याज अनुदान का रिबर्समेंट भी किया जाएगा. टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10 प्रतिशत तक का ब्याज दर जो भी कम होगा, वह अनुदान के लिए मान्य होगा.
इसराइल मंसूरी ने कहा कि इस नीति के तहत सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी. इसमें लीज पर लिए गये दफ्तर या व्यावसायिक स्थल से संचालित होने वाली आईटी इकाइयों को वार्षिक लीज किराए की राशि का 50% रेंटल प्रोत्साहन 5 सालों तक प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा, इसमें इकाई का कार्यस्थल राज्य में ही होना चाहिए.
बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि नीतीश कुमार के सरकार की तरफ से इस नीति के तहत आईटी इकाइयों को वार्षिक बिजली टैरिफ के भुगतान पर सब्सिडी दी जाएगी. आईटी इकाइयों को वार्षिक बिल पर 25% की प्रतिपूर्ति 5 सालों तक लगातार की जाएगी. मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन में भी सब्सिडी दी जाएगी. नियोक्ता द्वारा EPF और ESI में जमा की गयी. राशि की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति महीने होगी.
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मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि अधिकतम 5 सालों तक देय होगी. आईटी नीति के तहत मेगा इकाइयों, जिसमें 100 करोड़ से अधिक के निवेश होने या राज्य में कम से कम हजार प्रत्यक्ष आईटी रोजगार सृजन करने पर टेलर मेड पैकेज दिया जाएगा. इस मौके पर मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि विभाग जल्द ही स्टार्टअप पॉलिसी भी लेकर आएगी.
रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव
