PMEGS: प्रधानमंत्री की इस योजना में ट्रांसजेंडर को मिलेगी छूट, जानें क्या है रोजगार सृजन योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार की ओर से 2022 में हुआ है. इस योजना में ट्रांसजेंडर को विशेष श्रेणी में रखा गया है. साथ ही बैंको की हर शाखा की मानीटरिंग की जा सकेगी. योजना के माध्यम से देश के युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा.

पटनाः PMEGS: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (Prime Minister Employment Generation Scheme)जमीनी स्तर से जुड़े हुए आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरु की गई है. इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार की ओर से 2022 में हुआ है. इस योजना में ट्रांसजेंडर को विशेष श्रेणी में रखा गया है. साथ ही बैंको की हर शाखा की मानीटरिंग की जा सकेगी. जानकारी के लिए बता दें कि योजना के माध्यम से देश के युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा.

योजना से ट्रांसजेंडर को मिलेगा विशेष लाभ
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य देशभर के युवाओं को गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है. सरकार ने इस योजना में कुछ संसोधन किए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सके. इसमें अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर आवेदकों को विशेष श्रेणी में रखा जाएगा और  उनको भी अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी. ताकि वह अपन जीवन यापन बिना किसी परेशानी के कर सकें.

रोजगार सृजन योजना से कैसे उठाएं लाभ
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की दो योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना को मिलाकर बनायी गई है. सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है. इस योजना से वो लोग सीधा लाभ उठा सकते हैं जो सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी न करके खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं. इसके अलावा उस रोजगार से खुद के साथ दो-चार और लोगों को रोजगार दे सकें.

योजना से बैंकों की हर शाखा की होगी मानीटरिंग
जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब बैंको की हर शाखा की मानीटरिंग हो सकेगी. अभी तक जिले के लक्ष्य ही बात होती थी. लेकिन अब पूरे बिहार में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8 हजार लोगों को इस योजना के तहत ऋण उपल्बध कराए जाने का लक्ष्य है. उद्योग विभाग ने अपने सभी जिला उद्योग महाप्रबंधको को यह निर्देश भेजा है कि इस योजना के तहत बैंकों को निर्धारित लक्ष्य से तीन गुना अधिक आवेदन भेजे जाएं.