Manish Kashyap: क्या यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगा NSA हट पाएगा? Manish की मां ने उठाया ये कदम

Manish Kashyap: तमिलनाडु की जेल में रह चुके बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर NSA के तहत भी मामला दर्ज है. एनएसए की वजह से ही मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. ऐसे में मनीष कश्यप की मां अब अपने बेटे के ऊपर लगाए गए NSA को हटवाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं. 

बता दें की मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसके लिए एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है कि वह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की रहने वाली हैं और भारतीय नागरिक हैं. उनका बेट मनीष कश्प पत्रकार है और यूट्यूब के जरिए बिहार में पत्रकारिता करता है. उसने बिहार में गरीब, पिछड़ों, मजदूरों के लिए अपनी आवाज बुलंद की.  

उसकी बुलंद आवाज को गलत साबित करते हुए बिहार और तमिलनाडु में अलग-अलग 6 जगहों पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और उसपर एनएसए लगा दिया गया है. 

मनीष की मां मधु देवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिखे पत्र में बताया है कि बिहारियों के साथ तमिलनाडु में जो हो रहा था उसका वीडियो सबसे पहले 15 फरवरी को तमिलनाडु से ही वायरल हुआ था.इसे 21 फरवरी को देश के तमाम अखबारों ने जगह दी थी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यह खबर उसी समय छाई रही. फिर फरवरी के अंत में इस पर बिहार के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी. 

मार्च में उनके बेटे मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया और फिर इस वीडियो के जरिए बिहार सरकार से सवाल पूछा. उसने पूछा कि बिहार के बाहर मजदूरों के साथ ऐसा क्यों होता है? उसने सरकार से सवाल करने के गुनाह किया था. इसके बाद तमिलनाडु और बिहार की सरकार ने मिली भगत करके उसके बेटे पर NSA लगा दिया. उन्होंने आगे लिखा कि अगर मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव की स्थिति बनी है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बेटे के बयान से तो पूरे देश में टकराव के हालत पैदा हो गए हैं ऐसे में NSA लगाकर उसे जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है.   

उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र में लिखा है कि अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी NSA लगना चाहिए. उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हुई घटना के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र कमेटी गठित कर जांच कराने की भी मांग की है.