50 एयरपोर्ट को पुन: शुरू करने और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चलने वाले विमानों के परिचालन हेतु 480 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है.
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5 "बजट 2019: इन 7 राज्यों के लिए मोदी सरकार का तोहफा, मिलेगी एयर एंबुलेंस की सुविधा")
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2019 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों को बढ़ा तोहफा दिया है. अब इन राज्यों के नागरिकों को आवागमन के साधनों के आभाव में इलाज से महरूम नहीं रहना पड़ेगा. दरअसल, इस बार के बजट में वित्त मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में एयर एंबुलेंस और मोबाइल एयर डिस्पेंसरी का विशेष प्रावधान किया है.
केंद्रीय बजट 2019 में किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पहले मोबाइल एयर डिस्पेंसरी की व्यवस्था करेगी. किसी मरीज की हालत गंभीर होने की स्थिति में उसे सरकार की तरफ से एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उलपब्ध कराई जाएगी. केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अपने बजट में करीब 10 लाख रुपए का विशेष प्रावधान किया है. उल्लेखनीय है कि बीते वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था.
सरकार खरीदेगी 2 विशेष विमान
केंद्रीय बजट 2019 में दो विशेष विमान की रखीद के लिए भी वित्त का आवंटन किया है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मद में किए गए इस आवंटन के तहत सरकार 1084 करोड़ रुपए की लागत से दो विमान खरीदगी. सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले विमानों का परिचालन स्पेशल एक्ट्रा सेक्शन फ्लाइट ऑपरेशन के लिए किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि इसी मद में बीते बजट में केंद्र सरकार ने 3549 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था.
आम आदमी के हवाई सफर का सपना
आम आदमी के हवाई सफर के सपने को सच करने के लिए भी केंद्रीय बजट 2019 में वित्त मंत्रालय ने विशेष व्यवस्था की है. इस व्यवस्था के तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी उड़ान के तहत बजट में 480करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, बजट में आवंटित राशि का उपयोग 50 एयरपोर्ट के पुन: शुरू करने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा, इस फंड का इस्तेमाल विमान परिचालन की लागत और रियायती किरायों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए भी किया जाएगा.
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