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डोंगरी हादसा: बीएमसी कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचे, अब तक 5 की मौत

दक्षिण मुंबई के डोंगरी में मंगलवार को महाडा की चार मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई. इमारत के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई. 

डोंगरी हादसा: बीएमसी कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचे, अब तक 5 की मौत
(फोटो साभार - ANI)

मुंबई: दक्षिण मुंबई के डोंगरी में मंगलवार को महाडा की चार मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई. इमारत के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई. मलबे में 40-50 लोगों के फंसे होने की आशंका है. उधर, बीएमसी कमिश्नर बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. इमारत का एक बड़ा हिस्सा सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर गिरा. दमकल विभाग, मुंबई पुलिस और निकाय अधिकारी मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं.

उधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के डोगरी इलाके में हुए हादसे पर दुख जताया है. बता दें मुंबई के डोंगरी में मंगलवार को चार मंजिला इमारत गिर गई. हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं जिन्होंने हादसे में अपनों को खोया है. मैं घायलों की जल्द स्वस्थय हो जाने प्रार्थना करता हूं. महाराष्ट्र सरकार, एनडीआरएफ और स्थानीय अधिकारी राहत और बचाव कार्य में रचे हूए हैं. 

बता दें केसरबाई इमारत सुबह लगभग 11.30 बजे ढह गई. इसके बाद अग्निशमन दल, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमों ने घटनास्थल पर जाकर बचाव अभियान शुरू कर दिया था, वहीं एनडीआरएफ वहां पहुंचकर उनका सहयोग करने लगा था. संकरी सड़कें, भारी भीड़ और घनी आबादी वाले क्षेत्र में होने के कारण बचाव अभियान प्रभावित हुआ है. महाराष्ट्र आवासीय और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली केसरबाई इमारत के भूतल में खाने-पीने का व्यवसाय भी चलता है.

मुंबई इमारत सुधार और पुनर्निर्माण बोर्ड (एमबीआरआरबी) के चेयरमैन विनोद घोसालकर ने कहा कि लगभग 80 साल पुरानी मानी जा रही जर्जर इमारत की मरम्मत का काम बी.एस.बी. डेवलपर्स को दिया गया था, जिसने अभी तक काम शुरू नहीं किया था.

घोसालकर ने कहा, 'यह गंभीर मामला है और हम इसकी जांच करेंगे कि मरम्मत कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ था और इसमें किस कारण से देरी हो रही थी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.'

कांग्रेस नेता भाई जगताप और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता मजीद मेमन समेत विपक्ष के नेताओं ने खतरनाक इमारतों को चिह्नित करने और उन्हें खाली कराने के लिए उचित कदम उठाने में राज्य सरकार पर असफलता का आरोप लगाया.

(इनपुट - एजेंसी)