अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक में खरीफ सत्र के दौरान सूखे से प्रभावित 100 तालुकों में से 72 तालुके गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं जबकि शेष तालुकों में मामूली प्रभाव पड़ा है.
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12 "फाइल फोटो")
नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और ओडिशा जैसे छह राज्यों में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार के कुछ दलों को भेजा गया है. इन छह राज्यों और कर्नाटक सरकार ने खरीफ (गर्मी) 2018 सत्र के लिए सूखा होने की घोषणा की है. ओडिशा को छोड़कर, अन्य राज्यों ने केंद्र सरकार से धन लेने के लिए एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है.
कर्नाटक गई टीम ने जमा कराई रिपोर्ट
अधिकारी ने बताया, "अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को छह राज्यों में नियुक्त किया गया है. एक टीम पहले से ही कर्नाटक गई है और अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है. अन्य टीमें रिपोर्ट जमा कराने की प्रक्रिया में हैं." रिपोर्ट सबसे पहले कृषि सचिव की अध्यक्षता वाली उप-समिति द्वारा जांची जाती है. इसके बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन की निकासी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के समक्ष इन सिफारिशें को प्रस्तुत किया जाता है.
कर्नाटक में 100 तालुकों में से 72 में स्थिति गंभीर
अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक में खरीफ सत्र के दौरान सूखे से प्रभावित 100 तालुकों में से 72 तालुके गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं जबकि शेष तालुकों में मामूली प्रभाव पड़ा है. अधिकारी ने कहा कि राज्य में खरीफ बुवाई अच्छी थी, क्योंकि मानसून की प्रगति जून और जुलाई के दौरान उतनी खराब नहीं थी. लेकिन सितंबर के दौरान सूखे के दौर ने कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि राज्य ने 2,434 करोड़ रुपए की राहत मांगी है.
