सरकार दूसरी कंपनियों को दे सकती है Covaxin बनाने की अनुमति, केंद्रीय मंत्री बोले- डेढ़ महीने में खत्म हो जाएगा टीका संकट

कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की कमी को दूर करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दूसरी कंपनियों को कोवैक्सीन (Covaxin) बनाने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है.

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है. लेकिन कई राज्य वैक्सीन (Corona Vaccine Crisis) की कमी का सामना कर रहे हैं और लोगो को टीका नहीं मिल पा रहा है. अब वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.

सरकार दूसरी कंपनियों को दे सकती है Covaxin बनाने की अनुमति

कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दूसरी कंपनियों को कोवैक्सीन (Covaxin) बनाने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं और टीका बनाने वाली कंपनियों से बातचीत भी कर रहे हैं.

'कोवैक्सीन के निर्माण में एपीआई की समस्या नहीं'

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने एक खास बातचीत में कहा कि कोवैक्सीन (Covaxin) भारत में बनी हुई वैक्सीन है, इसलिए इसके निर्माण में एपीआई की समस्या नहीं है. इस अनुसंधान में सहयोगी कंपनियां जरूरत के अनुसार उसकी आपूर्ति करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी दवा या टीका निर्माता कंपनी के पास इसके लिए आवश्यक ढांचा और संसाधन हैं तो वह हमारे पास आएं. हम उन्हें अनुमति प्रदान करेंगे.

डेढ़ महीने में खत्म हो जाएगा टीका संकट: मनसुख मंडाविया

मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने उम्मीद जताई कि कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की कमी को दूर करने के लिए सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है और अगले डेढ़ महीनों के भीतर देश में टीके की उपलब्धता काफी बढ़ जाएगी. इसके बाद सभी लोग आसानी से टीका लगा सकेंगे.

'विदेशी कंपनियों से भी सरकार कर रही बातचीत'

मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने कहा, 'टीके की कमी दूर करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं. हम विदेशों से टीके की खरीद और विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय इन कंपनियों से बातचीत कर रहा है.