छत्तीसगढ़ में किए जा रहे विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिल रही है. हाल ही में प्रदेश को मनरेगा, आजीविका मिशन, आवास योजना और पीएमजीएसवाई में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 22 पुरस्कार दिये गए.
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7 "गुड गवर्नेंस इंडेक्स में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़")
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) को एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक (गुड गवर्नेंस इंडेक्स) में बड़े राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान दिया गया है. यह सूचकांक राज्यों को सुशासन की कसौटी पर कसने के लिए जारी किया गया है. जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति सुशासन के प्रदर्शन में काफी बेहतर है.
सुशासन दिवस पर जारी इस सूचकांक में मुख्य तौर पर 10 क्षेत्रों के हालात पर गौर किया गया है. इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, जन स्वास्थ, सार्वजनिक ढांचा और सुविधाएं, आर्थिक शासन, समाज कल्याण व विकास, न्यायिक और लोक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन के क्षेत्र शामिल हैं. इन सभी 10 क्षेत्रों को 50 बिंदुओं के आधार पर मापा गया. इस सूचकांक में छत्तीसगढ़ को 5.05 अंक दिये गए हैं.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिल रही है. हाल ही में प्रदेश को मनरेगा, आजीविका मिशन, आवास योजना और पीएमजीएसवाई में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 22 पुरस्कार दिये गए. वहीं इन विकास कार्यों से छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है.
दरअसल, सुशासन सूचकांक का उद्देश्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डाटा उपलब्ध कराना है. साथ ही शासन में सुधार के लिए उचित रणनीति बनाने और लागू करने में उन्हें सक्षम बनाना और उनके यहां परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण और प्रशासन की स्थापना करना है.
