MP Board Paper Leak Case: पेपर लीक पर MPBSE का सख्त कदम, टेलीग्राम चैनल पर FIR, ये कमेटी करेगी जांच
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MP Board Paper Leak Case: पेपर लीक पर MPBSE का सख्त कदम, टेलीग्राम चैनल पर FIR, ये कमेटी करेगी जांच

MP Board Paper Leak Case: मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम (MP Board Exam) के पेपर लीक मामले में MPBSE ने सख्त कमद उठाया है. बोर्ड ने संबंधित टेलीग्राम चैनल (Telegram Channel) के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और जांच के लिए एक कमेटी बनाई है.

MP Board Paper Leak Case: पेपर लीक पर MPBSE का सख्त कदम, टेलीग्राम चैनल पर FIR, ये कमेटी करेगी जांच

MP Board Exam Paper Leak Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) बोर्ड एग्जाम (Board Exam) में पेपर लीक (Paper Leak) होने के मामले लगातार देखे जा रहे थे. जिसकी वजह शिक्षा मंडल की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे. मामले को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने 6 सदस्यीय कमेटी गठन किया है. जो पेपर लीक करने वालों की जांच करेगी. इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड की शिकायत पर संबंधित टेलीग्राम चैनल (Telegram Channel) के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है.

टेलीग्राम चैनल पर हुई FIR 
पेपर लीक के मामले की जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच टीम भी लगा दी गई है. जिसके तहत क्राइम ब्रांच में उस टेलीग्राम चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिससे पेपर लीक हो रहे थे. इसके साथ ही विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया है.

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ये है पूरा मामला
मध्य प्रदेश में बीते 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी. जिसके बाद से लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे थे. ये पेपर सोशल साइट के माध्यम से बच्चों को बेचे जा रहे थे. कहा जा रहा है कि इन परीक्षाओं के पेपर की कीमत 299 रुपए थी. इसकी वजह से शिक्षा मंडल में लगातार खलबली मची हुई थी.

लीक हुए थे ये पेपर
बोर्ड एग्जाम के दौरान 12वीं के हिंदी, अंग्रेजी और बायोलॉजी का पेपर भी लीक होने के की बात सामने आ रही थी. इन पेपरों को टेलीग्राम के जरिए लोगों को बेचा गया था. इसके अलावा इन पेपरों को लेकर कहा जा रहा था कि इसमें जो प्रश्न हैं वही पेपर बोर्ड के एग्जाम में आएंगे.

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मामले पर बोले थे शिक्षा मंत्री
पेपर लीक होने के बाद  स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि बोर्ड के पेपर और लीक हुए पेपर का मिलान किया जाएगा जिसके बाद पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. जिसके चलते प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और जांच करने के लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.

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