MP News: शिवराज सरकार की एक और विधायक पर जाली दस्तावेज बनाकर चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है. सत्ता पक्ष का इतना दबाव है कि प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं. शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई सीएम हेल्पलाइन में शिकायत तो की है लेकिन अभी तक शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है.
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MP News: नीलेश महाजन/बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की एक और MLA पर जाली दस्तावेज के जरिए चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है. आरोप ये भी लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं. शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की है. आरोप बुरहानपुर जिले की नेपानगर से विधायक सुमित्रा कसडेकर पर लगे हैं और इसकी शिकायत प्रवीण काटकर ने की है.
नहीं हुआ शिकायत का निपटारा
दरअसल बुरहानपुर जिले की नेपानगर से भाजपा विधायक सुमित्रा कसडेकर पर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाया है. इसका उपयोग उन्होंने चुनाव लड़ने में भी किया गया है. मामले की शिकायत समाजसेवी प्रवीण काटकर ने जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में की है. हालांकि, अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है.
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इस आधार पर लगे आरोप
शिकायतकर्ता प्रवीण काटकर ने बताया कि विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाया है. उनके माता-पिता महाराष्ट्र के निवासी हैं. विधायक के स्कूल का नाम कुमारी बाली लाबू सेमलकर है न कि सुमित्रा देवी कास्डेकर.
RTI में नहीं दी गई जानकारी
विधायक के द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जानकारी एसडीएम कार्यालय नेपानगर से सूचना के अधिकार में मांगी गई. लेकिन, फाइल गुम होने का हवाला दिया गया. यही नहीं विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने जाति प्रमाण पत्र का उपयोग जनपद का चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ने और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भोपाल को देने में उपयोग किया है.
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FIR की मांग
शिकायतकर्ता प्रवीण काटकर ने विधायक सुमित्रा कास्डेकर पर एफआईआर कर करवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद एसडीएम नेपानगर ने जांच रिपोर्ट अलग बना दी थी. लेकिन, RTI जानकारी देने में आनाकानी की जा रही है.
कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
इस पूरे मामले पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने नेपानगर एसडीम को निर्देश दिए है कि शिकायतकर्ता प्रवीण काटकर के अनुसार नेपानगर विधायक के जाति प्रमाण पत्र संबंधी जांच रिपोर्ट को 7 दिन में तैयार कर प्रस्तुत करें. जाति प्रमाण पत्र सही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा बात कही गई है जिसकी जांच की जाएगी.
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