CM मोहन की जनप्रतिनधियों को सौगात, 20 प्रतिशत बढ़ा दी सैलरी, अब मिलेगा इतना पैसा

MP News: सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है. इनकी सैलरी में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है.

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान सीएम मोहन यादव ने कर दिया है. जिससे प्रदेश के सभी महापौरों, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों की सैलरी में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो गई है. बता दें कि लंबे समय से प्रदेश के जनप्रतिनिधि अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे. जहां राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया. इसके अलावा भी नगरीय निकायों से जुड़े कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए हैं. 

भोपाल में आज सीएम हाउस में  देवी अहिल्या बाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रदेश भर के महापौर, नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद शामिल हुए थे. प्रदेशभर से 413 नगरीय निकायों में 3300 जनप्रतिनिधि सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में आए थे. जहां सीएम मोहन ने ऐलान किया किया कि अच्छा काम करने वाले नगर निगमों को 5 करोड़ रुपए और नगर पालिकाओं को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा.

 नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की सैलरी 

• नगरीय निकाय में बहनों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है. 
• सितंबर माह से नगर पालिक निगम महापौर का मानदेय 22000 से बढ़कर 26400 हो जाएगा.
• नगर निगम के उपाध्यक्ष की सैलरी 18000 से बढ़कर 21600 रुपए होगी. 
• नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 12000 से बढ़कर 14400 हो जाएगा. 

नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों की सैलरी 

• नगर पालिका अध्यक्ष की सैलरी 6000 से 7200 हो जाएगी. 
• नगर पालिका उपाध्यक्ष की सैलरी 4800 से 5560 हो जाएगी. 
• नगर पालिका पार्षद का वेतन 3600 से 4320 हो जाएगा. 

नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों की सैलरी 

• नगर परिषद अध्यक्ष का वेतन 4800 से बढ़ाकर 5760 रुपए हो जाएगा. 
• नगर परिषद उपाध्यक्ष का वेतन 4200 से 5040 कर दिया जाएगा. 
• नगर परिषद के पार्षदों का 2000 से बढ़ाकर 3360रु होगा. 

नगरीय निकायों को मिलेगा TDR का पैसा 

वहीं सीएम मोहन ने TDR के पैसे को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा अब 24 मीटर से ज्यादा की सड़क चौड़ीकरण में जिसका भी मकान दुकान जाएगी, उसमें मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजा की शुरुआत उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर नगर निगम से होगी, जबकि आने वाले समय में सभी 16 नगर निगम को जोड़ेंगे. क्योंकि आज से 10 व 15 साल पहले चौड़ीकरण में बार बार TDR का मुद्दा उठता था. सीएम ने कहा शहर के विकास में मामलो में अब आपको किसी की और देखना नहीं पड़ेगा TDR से पैसा सीधा आपकी नगर पालिका नगर निगम को मिलेगा. नगर निगम व नगर पालिका को अधिकार आप अपने स्तर पर आय के साधन बढ़ाए. जाएंगे.