MP पंचायत चुनावः PM मोदी और अमित शाह तक पहुंचा OBC आरक्षण का मुद्दा

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे बात रखी जाए, हम इस पर विचार कर रहे हैं. क्योंकि सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है.

भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी. जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी. सीएम शिवराज के इस ऐलान के बाद ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर सबसे ज्यादा सक्रिए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अब बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष भी लाया जाएगा. 

केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है मुद्दा 
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संज्ञान में लाया गया है, हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे है कि सुप्रीम कोर्ट में किन पक्षों को रखा जाए. हमारी कोशिश है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हों, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर सरकार की मंशा स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है. इसलिए सरकार ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 

27 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव 
भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे बात रखी जाए, हम इस पर विचार कर रहे हैं. अन्य रास्तों तथा समस्त विकल्पों पर भी हमारा विचार जारी है. हमारी कोशिश है कि पंचायत चुनाव ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की शर्त पर ही हों. मध्यप्रदेश सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी स्थिति में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए बिना पंचायत के चुनाव नहीं होने चाहिए. 

बीजेपी सरकार लाई 27 प्रतिशत आरक्षण 
भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग के लिए चिंता की ही है, उन्होंने उन तीन परीक्षाओं के अतिरिक्त शेष सभी परीक्षाओं एवं सरकारी नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी का आरक्षण लागू किया है, जिन पर माननीय न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है. हमारी सरकार ने माननीय उच्च_न्यायालय में पूरी ताकत एवं तैयारी के साथ यह तर्क दिए कि ओबीसी की आबादी चूंकि 52% है, इसलिए उसे 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाना चाहिए. अदालत को सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था का भी हवाला दिया है कि विशेष परिस्थितियों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है. 

कांग्रेस पर साधा निशाना 
भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को नैतिक रूप से कोई अधिकार ही नहीं है कि वह पिछड़े वर्ग के हित की बात करे या इस संबंध में हमारी सरकार की नीति- नीयत पर कोई सवाल उठाए. ओबीसी वर्ग को 27  प्रतिशत आरक्षण देने में कांग्रेस ने जिस तरह से बाधाएं खड़ी की हैं, उसके लिए इस पार्टी को पिछड़ा वर्ग से माफी मांगना चाहिए. भाजपा ही पिछड़े वर्ग की सच्ची हितैषी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है. इस दिशा में सरकार के प्रयास जारी हैं और ओबीसी वर्ग को अधिकार दिलाने तक हम इस दिशा में तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे. कमलेश्वर पटेल सदन में मौजूद हैं. दो दिन पहले इन्होने मीडिया से चर्चा में ओबीसी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायाधीशों को भाजपा का एजेंट बता दिया. न्यायपालिका के प्रति इतनी विकृत सोच कांग्रेस की ही हो सकती है. 

परिसीमन पर भी साधा निशाना 
वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पंचायत चुनाव में परिसीमन के मुद्दे पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मनमाने तरीके से 2019 में परिसीमन किया था. कांग्रेस इस मामले को लेकर 5 बार न्यायालय में गई. यदि यह तथ्य गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं. इसके जवाब में पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा सरकार बताए कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील क्यों नहीं खड़े हुए यदि यह सही नहीं है तो मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हूं. कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही होंगे, इसके लिए शिवराज सरकार तैयार है.