MP पंचायत चुनाव: OBC मामले पर उमा भारती का बड़ा बयान BJP के खिलाफ, CM शिवराज सिंह से बात कर जताई आपत्ति

MP Panchayat Election 2021: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ओबीसी सीटों को फिर से नोटिफाई करने के निर्देश दिया हैं, विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी (BJP) के बीच एक नया युद्ध छिड़ गया है. भाजपा कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही. उधर भाजपा, कांग्रेस पर हमलावर है. बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है. वो MP पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसले को चुनौती देने की सोच रही है. मामले पर अब बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती (Uma Bharti) का बड़ा बयान आया है. 

'70% आबादी के साथ अन्याय'
उमा भारती ने ट्वीट किया और कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से फोन पर बात हुई है तथा मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा. इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके. इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए. मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं.

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उमा भारती के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि उमा भारती पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं. निश्चित रूप से उनकी बात को वजनदारी से लिया जाता है. इसपर चर्चा होगी. 

कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी को परेशानी
ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर SC के फैसले को चुनौती देंगे. इसके लिए SC की बड़ी बेंच में जाने पर पार्टी विचार कर रही है. पार्टी इसे लेकर कानूनी विचार कर रही है. मामले पर कांग्रेस MLA कमलेश्वर पटेल ने कहा कि जो न्याय पाने कोर्ट गए थे, वो न्याय मिला नहीं और एक नई बात पकड़ाकर वापस भेज दिया गया. जो नियम विरुद्ध आरक्षण की प्रक्रिया किये बिना काम किया गया. इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है. 

'बीजेपी डरी हुई हैं'
कांग्रेस लगातार कह रही है कि पिछले 17 सालों में बीजेपी ने अधिकार छीनने का काम किया. अर्जुन सिंह सरकार ने महाजन आयोग का गठन किया था, जिसके चलते 1985 में चुनाव में इसको कांग्रेस की ही सरकार ने लागू किया था, न कि बीजेपी की सरकार ने. कांग्रेस की सरकर ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए काम किया. ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता से बात की थी और 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में अपना पक्ष रखने के लिये तैयार हुए थे. चुनाव में रोटेशन और परिसीमन का पालन नही किया जा रहा है. बीजेपी वाले डरे सहमे हैं, जनता के वोट को लूटना चाहते हैं, लेकिन, जनता सब समझ चुकी है.