कमलनाथ के UP दौरे पर एमपी में सियासत, BJP ने लगाए गंभीर आरोप, कहा जनता को छल रही Congress

MP पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से लगातार राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. ओबीसी के मुद्दे पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है. मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को हाई लेवल बैठक भी बुलाई थी. इसमें मप्र के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, विधि विभाग के प्रमुख सचिव गोपाल श्रीवास्तव के अलावा गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे. मामले पर लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार कर रहे हैं. 

बीजेपी ने कांग्रेस की छवि खराब की 
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ओबीसी के मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की छवि खराब की है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी चर्चा के जरिए साफ हो. इसलिए आज की विधानसभा में ओबीसी के मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी है. कांग्रेस पार्टी तथ्यों के साथ विधानसभा में बातचीत करेगी और बताएगी कि ओबीसी की हितैषी कांग्रेस पार्टी है. पूर्व मंत्री ने कहा यदि चर्चा होती है, तो साफ हो ओबीसी हितेषी कांग्रेस पार्टी फैलाया जा रहा भ्रम दूर कर देगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है. प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी चर्चा से बचना चाहती है.

कमलनाथ के यूपी दौरे पर एमपी में सियासत 
ओबीसी मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरपार जारी है. कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया. विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पाप धुलेंगे नहीं. कमलनाथ के यूपी दौरे पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओबीसी के मुद्दे पर चर्चा से भाग रहे हैं कमलनाथ. उन्हें चर्चा कर माफी मांग लेनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के यूपी दौरे पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जाना मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल है. कांग्रेस चर्चा करें और माफी मांगे.

उमा भारती ने दिया था बड़ा बयान
मामले पर बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती (Uma Bharti) का भी बड़ा बयान आया था. उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है. उन्होंने कहा  था कि मैनें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से फोन पर बात की और उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा. इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके. इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए. मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे.