मध्य प्रदेश में बढ़ेगा मुख्यमंत्री और विधायकों के स्वेच्छानुदान का दायरा, जानें अब कितनी हो जाएगी राशि
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मध्य प्रदेश में बढ़ेगा मुख्यमंत्री और विधायकों के स्वेच्छानुदान का दायरा, जानें अब कितनी हो जाएगी राशि

28 जून मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. इसमें मुख्यमंत्री के सीएम स्वेच्छानुदान और विधायकों के अनुदान के दायरे बढ़ाने प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. बताया जा रहा है मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की सीमा बढ़ा कर 200 करोड़ की जाएगा.

मध्य प्रदेश में बढ़ेगा मुख्यमंत्री और विधायकों के स्वेच्छानुदान का दायरा, जानें अब कितनी हो जाएगी राशि

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है. इसमें आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से तैयार दो महत्यपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है. इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से जरूरत मंदों को 200 करोड़ रुपए की मदद कर पाएंगे. वहीं विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए 50 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे.

पहले कितनी थी राशि, अब कितनी होगी
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान 200 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. यह वर्ष 2021-22 में 110 करोड़ रुपए था, जिसमें अनुपूरक बजट के माध्यम से 16 करोड़ 80 लाख रुपए किया गया था. वहीं विधायकों के स्वेच्छानुदान में भी 35 लाख रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव बनाया गया है, जो अब तक 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी.

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मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से किसे मिलती है मदद
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से उपचार के लिए सर्वाधिक राशि स्वीकृत की जाती है. प्रदेशभर से प्रकरण विधायक, कलेक्टर सहित अन्य माध्यमों से मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं. प्राथमिकता पर आधार पर इन्हें स्वीकृत करके सीधे संबद्ध अस्पतालों को राशि अंतरित की जाती है. दुर्घटनाओं में मृतक और गंभीर रूप से बीमार के उपचार के लिए भी स्वेच्छानुदान से ही राशि स्वीकृत की जाती है.

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सीएम ने विधायकों के लिए किया था ऐलान
विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र विकास के लिए दी जाने वाली विधायक निधि एक करोड़ 85 लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये और स्वेच्छानुदान 15 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2022 में विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा के दौरान की थी. इसी आधार पर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है.

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