Maharashtra Politics: कल तक दागी, आज बिल्कुल साफ! मुंबई में भाजपा का 'धोबी घाट' काम पर

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मूल शिवसेना के कई नेता जिन पर भ्रष्टाचार या अनौचित्य और जांच के आरोप लगे थे, वे निडर होकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं और अब शांति से हैं. विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा सताए गए और वर्षों से लटकती तलवार के नीचे फंसे, कई 'दलबदलू नेताओं' को मदद मिल गई है और जैसा कि एक नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा, "रात में शांति से सोएं" - 'खोखों' के मीठे सपनों के साथ.

इसके विपरीत, वे बहादुर जो डटे रहे और अपनी पार्टियों को नहीं छोड़ा, उन्हें या तो घर पर, या - कुछ बदकिस्मत लोगों के लिए, जेल की कोठरियों में - यातनापूर्ण नींद मिलती है - और वे शिकार या प्रेतवाधित बने रहते हैं. कुछ मामलों में, कुछ नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों को भी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में लाया गया है. नवीनतम बड़े नामों में एनसीपी से अलग हुए नए और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ और सुनील तटकरे शामिल हैं.

इससे पहले जांच के दायरे में मूल शिवसेना सांसद भावना गवली, विजयकुमार गावित, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय राठौड़, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, अर्जुन खोतकर थे. कथित भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धन संचय आदि के मामलों में कई केंद्रीय जांच एजेंसियां. जबकि अधिकांश को कष्टदायी पूछताछ, घंटों और दिनों तक पूछताछ या पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है, संजय राउत जैसे कुछ को जेल में 100 दिन की सजा दी गई, एनसीपी के अनिल देशमुख ने 13 महीने जेल में बिताए और नवाब मलिक 18 महीने से अपनी रिहाई के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं.

पूर्व मंत्री अनिल परब और रवींद्र वायकर जैसे कुछ अन्य लोग हैं, जिनसे विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग-अलग मामलों में जांच की जा रही है या उनसे पूछताछ की जा रही है, और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर भी जांचकर्ताओं के दबाव में हैं. राजनीतिक बारीकियों को बहुत पहले ही खारिज कर दिए जाने के बाद जांच केवल लक्षित नेताओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर उनके गैर-राजनीतिक परिवार के सदस्यों या ससुराल वालों तक भी पहुंच गई थी, जैसा कि एनसीपी से अलग हुए नए उप-मुख्यमंत्री अजित पवार और शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे.

सीधे तौर पर किसी भी भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल नहीं, दो अन्य नेता शिव सेना के संजय राठौड़ और राकांपा के धनंजय मुंडे हैं, जिनका नाम महिलाओं से जुड़े मामलों में सामने आया, एक संदिग्ध हत्या के लिए और दूसरा कथित यौन उत्पीड़न के लिए, हालांकि उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि कोई गलत काम नहीं किया.

गहरी जांच और उनके गहरे प्रभावों से परेशान होकर सरनाईक जैसे कुछ लोगों ने (विभाजन से पहले) केंद्रीय एजेंसियों और उनके मूर्ख गुप्तचरों द्वारा उत्पीड़न से बचने के लिए भाजपा को चूमने और गठबंधन करने के लिए ठाकरे से हताश अपील की थी. जब जून 2022 में शिंदे ने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो सरनाइक दरवाजे पर जाने वाले और अपने नए 'उद्धारकर्ता' को गले लगाने वाले पहले लोगों में से थे - और अब वह बहुत आराम से, संतुष्ट और खुश व्यक्ति हैं.

कुछ साहसी लेकिन निराश नेताओं ने पार्टी की आंतरिक बैठकों या पार्टी आलाकमान के साथ सीधे टकराव के दौरान इस तर्ज पर असफल प्रयास किए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. बिना पीछे मुड़े या पलक झपकाए, उन्होंने 'धोबी-घाट' विकल्प अपनाने का फैसला किया, वे बिना निमंत्रण के अपने डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे हैं और अधिकांश अब अपनी सही चाल पर खुद को थपथपा रहे हैं... और 'तंग' होकर सो रहे हैं...!

कई नेताओं पर जिन मामलों का सामना करना पड़ रहा है उनमें कथित रूप से संदिग्ध वित्तीय सौदे, अंडरवर्ल्ड लिंक, स्थानीय बैंक घोटाले, शेल कंपनियों से जुड़ी बिक्री-खरीद के माध्यम से गुप्त धन उत्पन्न करना, संपत्तियों का कम बिल बनाना, संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियां, चीनी कारखानों से संबंधित संदिग्ध व्यवसाय, काले धन में शामिल होना शामिल है. लेन-देन, स्वयं के नाम या 'बेनामी' संपत्तियों पर संपत्ति बनाना, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक बड़ी संपत्ति जमा करना आदि, जिसकी राशि कुछ लाख से लेकर सैकड़ों करोड़ रुपये तक होती है.

'काली फाइलें' खोलने वाली एजेंसियों में स्थानीय पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और राजस्व खुफिया विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियां शामिल थीं, जो जाहिर तौर पर मौके का इंतजार कर रही थीं. कुछ मामले इस बात से 'प्रेरित' थे कि भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को अपने विरोधियों के खिलाफ कुछ ऐतिहासिक छोटी-मोटी गलतियों या राजनीतिक गलतियों के लिए परेशान करना पड़ा और केंद्रीय एजेंसियां उन्हें 'सही' करने में मदद करती नजर आईं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)