Maratha Reservation पर निकला समाधान? सर्वदलीय बैठक में हुआ ये बड़ा फैसला

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षण पर सहमति बनती नजर आ रही है. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि मराठा समुदाय के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा.

All Party Meeting On Reservation: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) पर महाराष्ट्र (Maharasthra) में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सर्वदलीय सहमति बन गई है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि अन्य समाज के आरक्षण में बिना छेड़छाड़ किए इसे लागू किया जाएगा. मराठा आरक्षण को लेकर प्रदेश में चल रही गहमागहमी के बीच सोमवार को शिंदे सरकार ने सर्वदलीय बैठक की. बैठक के बाद सीएम शिंदे ने बताया कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सर्वदलीय सहमति बन गई है. सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अन्य किसी भी समाज के आरक्षण के छेड़छाड़ किए बिना इसे लागू किया जाना चाहिए.

मराठा समुदाय को मिलेगा आरक्षण?

बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर हुई बैठक को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस बात पर भी सहमति हुई कि अन्य समाज के आरक्षण को बिना हाथ लगाए दिया जाना चाहिए. मराठा आरक्षण को लेकर हर तरफ से चर्चा हुई. कानूनी मसलों पर चर्चा की गई. निर्णय कानून के दायरे में होना चाहिए. मराठा समाज धोखा नहीं खाएगा. सरकार सकारात्मक है.

क्या मनोज पाटिल तोड़ेंगे अनशन?

सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मनोज पाटिल के अनशन को ध्यान में रखते हुए हम उनसे विनती करते हैं कि वह अपना अनशन वापस लें. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि आज सर्वपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था. सभी नेता सारे राजनैतिक दल के उपस्थित थे. मनोज जरांगे पाटिल की सेहत की हमें चिंता है. सभी ने एक साथ मांग की है कि सरकार मनोज जरांगे पाटिल के मांग को लेकर काम करे. समय देना चाहिए. तब तक उन्हें अपना अनशन वापस लेना चाहिए.

राजनीतिक दलों के लिए कैसे बना मुद्दा?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के जालना जिले में मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं. अनशन को दो हफ्ते हो चुके हैं. पाटिल शुरुआती तौर पर अन्न का त्याग किया और अब उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है. मराठा आरक्षण के मांग को लेकर उन्होंने अपना अनशन जारी रखा है. जान लें कि हाल ही में इस आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज हुआ था. जिस वजह से ये आंदोलन सियासी गलियारों में भी जोर-शोर से उठा और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राय रखी. इसी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक रखी थी.