LTC कैश वाउचर स्कीम का लाभ उठाने से पहले जान लें ये 3 जरूरी बातें

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को LTC कैश वाउचर और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का तोहफा दिया है. ऐसे में यदि आप इसका लाभ उठाने का सोच रहे हैं, तो आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए.

नई दिल्ली: कोरोना संकट से प्रभावित हुई देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों के लिए LTC कैश वाउचर (LTC Cash Voucher) और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) की घोषणा की थी. इस दौरान, वित्त मंत्री ने कहा था स्पेशल एडवांस स्कीम के जरिए सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मियों को 10,000 रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया गया है. इसका केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है.   

1.  इकोनॉमी में नई जान फूंकने और डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया फैसला
2. लाभ लेने वालों को LTC की रकम का तीन गुना खर्च करना होगा
3. केवल ऐसा सामान खरीदना होगा 12 परसेंट या इसके ऊपर GST लगता हो

केंद्र सरकार की LTC कैश वाउचर योजना से जुड़ीं ऐसी तीन मुख्य बातें हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए:
1: एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत सरकार ने 2018-21 के दौरान की एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान देने का फैसला लिया है. जिसमें पात्रता की श्रेणी के आधार पर लीव एनकैशमेंट पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराये का टैक्स-मुक्त भुगतान 3-फ्लैट रेट में जाएगा. 

2: इस योजना का लाभ उठाने वाले कर्मियों को LTC की रकम का तीन गुना खर्च करना होगा. उन्हें वो सामान ही खरीदना होगा जिस पर 12 प्रतिशत या इसके ऊपर GST लगता हो. सामान सिर्फ GST रजिस्टर्ड वेंडर्स से ही लेना होगा. इसके अलावा, खर्चे की इनवॉयस भी दिखानी होगी तभी छूट मिलेगी. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को 10 दिन के लीव एनकैशमेंट को भी खर्च करना होगा. ये सारे खर्चे 31 मार्च 2021 तक करने होंगे. सभी खर्चे और खरीद का पेमेंट डिजिटल मोड में ही होना चाहिए.

3: सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के लाभ उठाने की संभावना है. क्योंकि वह चार साल का ब्लॉक 2021 में खत्म हो रहा है, जिसके बाद LTC बेकार हो जाएगी. यानी उसका लाभ नहीं उठाया जा सकेगा. इसलिए कर्मचारी ऐसे उत्पादों को खरीदने पर जोर देंगे, जो उनके और उनके परिवार के काम आ सकें. 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर योजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये है, PSBs और PSUs के लिए यह 1,900 करोड़ रुपये होगी. यदि राज्य सरकारें और निजी कंपनियां इस स्कीम पर अमल करना चाहती हैं, तो उनके कर्मियों को भी एलटीसी टिकटों के लिए कर में रियायत प्रदान की जाएगी.

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