भ्रष्‍ट अधिकारियों की अब खैर नहीं, मोदी सरकार ने उठाया यह खास कदम

नई दिल्‍ली : देश को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक और नई पहल की है. सरकार भ्रष्‍ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार ने सतर्कता विभाग को डोजियर बनाने के निर्देश दिए है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय के सतर्कता विभाग को अपने-अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के दस्तावेज तैयार करने को कहा है.

डोजियर बनने के बाद भ्रष्ट अधिकारी और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई होने की उम्‍मीद है. आदेश मिलने के बाद सभी मंत्रालय अपने-अपने विभागों के दस्तावेज बनाने में जुट गए हैं. गृह मंत्रालय अपने विभाग के अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज तैयार कर रहा है.

मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने विभिन्न विभागों सहित पैरा मिलिट्री फोर्स को भी यह लिखा है कि वे अपनी-अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरी कर लें, ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके. भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित डोजियर शिकायत, जांच रिपोर्ट और अधिकारियों के आचरण, नैतिक विषमता, कर्तव्य की उपेक्षा पर आधारित होगी. इसमें इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ कभी बड़ा या मामूली जुर्माना लगाया गया था या नहीं.

विभागों की तरफ से भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाए जाने के बाद उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. दस्तावेज पूरे होने के बाद, सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) और सतर्कता विभाग सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखेगा. उनके कार्यों और निर्णयों की जांच होगी कि क्या वे अपने आर्थिक लाभों के लिए सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाए जाने के बाद सीबीआई और सीवीसी को भेजी जाएगी. इन एजेंसियों की तरफ से लिस्ट में शामिल अधिकारियों के आचरण पर नजर रखी जाएगी. ये लोग इस तरह के अधिकारियों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही उन पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे. जरूरत पड़ने पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जा सकती है. सूची तैयार होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई 15 अगस्त के बाद शुरू होगी.