राहुल गांधी ने पेश की 403 मृतक किसानों की लिस्ट, सरकार के सामने उठाई ये मांग
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राहुल गांधी ने पेश की 403 मृतक किसानों की लिस्ट, सरकार के सामने उठाई ये मांग

कांग्रेस के नेता Rahul Gandhi ने कथित रूप से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है. राहुल ने कहा कि उनके पास 403 मृतक किसानों के नाम हैं.

दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस के नेता Rahul Gandhi ने कथित रूप से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है. राहुल ने कहा कि उनके पास 403 किसानों के नाम हैं. सरकार चाहे तो इस लिस्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे सकती है. 

  1. 'कांग्रेस के पास 403 किसानों के नाम'
  2. 'चन्नी सरकार दे रही 5-5 लाख का मुआवजा'
  3. 'किसानों को मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट'

'कांग्रेस के पास 403 किसानों के नाम'

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली में प्रेस वार्ता करके कहा कहा कि सरकार से कुछ दिन पहले सदन में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की संख्या के बारे में सवाल पूछा गया था. तब सरकार ने इस तरह के किसी रिकॉर्ड की जानकारी होने से इनकार किया था. इसके बाद कांग्रेस ने इस दिशा में काम किया. अब पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार के पास 403 किसानों के नाम हैं. 

'चन्नी सरकार दे रही 5-5 लाख का मुआवजा'

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि चन्नी सरकार ने आंदोलन में मारे गए 403 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है. इसके साथ ही 152 लोगों को नौकरी दी और बाकी परिवारों को भी देने वाले हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार को इन 403 किसानों की सूची दे दी है. आंदोलन में मारे गए बाकी लोगों के बारे में पब्लिक से वेरिफाई करवाकर मुआवजा दिया जाना चाहिए. 

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मृतक किसानों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं देना चाहती. उन मृतक किसानों की याद में सदन में 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया. इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए. 

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'किसानों को मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट'

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आरोप लगाया, 'मेरा कहना है कि दो तीन उद्योगपति हैं, जो पीएम के मित्र हैं. उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं. जब किसानों को जरूरत होती है, तब ये कहते हैं कि ये लोग तो है ही नहीं. हम किसानो की मांगों का समर्थन करते हैं. ये मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है. पीएम के गलत कानून की वजह से 700 लोग मारे गए. उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी.'

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