Rajasthan Politics: पीएम नरेंद्र मोदी के जाते ही CM गहलोत ने चल दिया ये तुरुप का इक्का, राजस्थान में बाजी पलटने की कोशिश
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Rajasthan Politics: पीएम नरेंद्र मोदी के जाते ही CM गहलोत ने चल दिया ये तुरुप का इक्का, राजस्थान में बाजी पलटने की कोशिश

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस ने लोगों को लुभाने के लिए अपने-अपने तरीके से शुरुआत कर दी. पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर में जनसभा कर लोगों के तार झिंझोड़े, वहीं सीएम अशोक गहलोत ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया. 

Rajasthan Politics: पीएम नरेंद्र मोदी के जाते ही CM गहलोत ने चल दिया ये तुरुप का इक्का, राजस्थान में बाजी पलटने की कोशिश

CM Ashok Gehlot Latest Announcement on Electricity Bills: राजस्थान में इस साल होने वाले असेंबली चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) के लिए दलों में शह-मात का खेल शुरू हो गया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अजमेर में जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उनके जाने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी तुरुप का इक्का चल दिया. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. उन्हें केवल 100 यूनिट के बाद आने वाली यूनिटों का ही बिल देना होगा. शुरुआत की 100 यूनिटों का बिजली बिल पूरी तरह माफ रहेगा. 

200 यूनिट बिजली यूज करने वालों को राहत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने लोगों को लुभाते हुए कहा कि जो लोग 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली (Electricity Bills) का उपभोग कर रहे हैं, उन्हें शुरुआती 100 यूनिट बिजली तो फ्री मिलेगी ही. इसके साथ ही उन्हें 200 यूनिट पर लगने वाले फिक्स्ड चार्ज, फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्क भी माफ किए जाएंगे. चुनावी साल में सीएम गहलोत की यह घोषणा बड़ा फैसला माना जा रहा है. 

लोगों की फीडबैक पर लिया फैसला: सीएम गहलोत

मुख्यमंत्री गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि जनता से हासिल हुए फीडबैक और महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन में पता चला है कि बिजली बिलों (Electricity Bills) में मिलने वाली स्लैबवार रियायतों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है. फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी लोगों ने अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उस पर भी बड़ा फैसला किया गया. 

सरकार की ओर से लोगों को मिल रही थी सब्सिडी

बताते चलें कि अभी तक 100 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर रहे लोगों को फ्री मिल रही थी. हालांकि इससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर उन्हें बिल (Electricity Bills) देना पड़ रहा था लेकिन उसमें भी सरकार की ओर से प्रति यूनिट सब्सिडी दी जा रही थी, जो अधिकतम 750 रुपये थी. इसके बावजूद बाकी चार्जों को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अब सीएम गहलोत (Ashok Gehlot) ने दूर कर दिया है. 

बीजेपी-कांग्रेस में है जबरदस्त टक्कर

सीएम गहलोत (Ashok Gehlot) की इस घोषणा को राजस्थान में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. राज्य का चुनावी (Rajasthan Assembly Election 2023) इतिहास हर 5 साल में सत्ता बदल देने का रहा है. मुख्यमंत्री गहलोत इस रवायत को बदलने के लिए जमकर दम लगाए हुए हैं. वहीं पिछले 5 साल से चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी की अजमेर में हुई जनसभा के जरिए अपना चुनावी उद्घोष कर दिया है. 

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