राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने कलेक्ट्रेट सभागार में भरतपुर संभाग के अनुसूचित जाति एवं समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की.पेयजल से वंचित बस्तियों में चम्बल पेयजल उपलब्ध करवाने की बात कही.
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Bharatpur: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने कलेक्ट्रेट सभागार में भरतपुर संभाग के अनुसूचित जाति एवं समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में संभाग के चारों जिलों में एससी वर्ग के उत्थान में आ रही बाधाओं, उनके समाधान के सुझाव लिये.बैठक में महेश बाल्मिकी ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व संचालित पन्नाधाय योजना को वापस शुरू करवाने संबंधी सुझाव दिया और बताया कि हर गांव में एससी वर्ग की छोटी-छोटी बस्ती होती हैं, जिनमें विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों को काटने की कार्यवाही शीघ्र की जाती है. उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत राशि जमा कराने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये, ऐसे में काटे गये कनेक्शनों को शीघ्र जुडवाने की मांग की.
इस दौरान पार्षद एवं समाजसेवी मुकेश कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति की बस्तीयों में अधिकांश पेयजल की किल्लत रहती है, उन्होंने ऐसी पेयजल से वंचित बस्तियों में चम्बल पेयजल उपलब्ध करवाने की बात कही. बैठक में राजकुमार पप्पा ने जिले के कई गांवों का उदाहरण देते हुये बताया कि एससी वर्ग के लोगों की जमीनों पर अन्य वर्गों के लोगों द्वारा जबरन कब्जे कर रखे हैं, ऐसी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाकर जमीन के असली मालिक को प्रदान करवाने की कार्यवाही के साथ ही, उन्होंने अम्बेडकर भवन के पट्टे दिलवाये जाने की भी शिकायत की.
बैठक में गोपाल पहाडिया ने रघुनाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पट्टे दिलवाये जाने की बात कही. एससी वर्ग के पदाधिकारियों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रकिया केवल वाल्मिक समाज के लोगों के लिये हो न कि अन्य वर्गों के लिये. बैठक में एससी पदाधिकारियों एवं समाज सेवी संस्थाओं ने शिकायत की कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी एससी वर्ग के लोगों के परिवादों को सुलझाने में कोताही बरती जाती है, इसी प्रकार अन्य विभाग जैसे श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पात्र लोगों को समय पर लाभान्वित न करवाने की बात कही. इस दौरान पवन भाटी ने बेडिया समाज के उत्थान की बात करते हुये कहा कि इस जाति के पुर्नवास के लिये ठोस नीति बनाने एवं समाज को शिक्षा से जोडने की बात पर जोर दिया.
बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने विश्वास दिलाया कि आगामी अगस्त माह में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में इन प्रकरणों को पुरजोर तरीके से रखा जायेगा और शीघ्र ही समाधान कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान राज्य स्तर पर हो सकता है, उसका राज्य सरकार द्वारा एवं जिनका आयोग के द्वारा किया जाना है, उनका भी समय पर निस्तारण करवाये जाने का पूरा प्रयास किया जायेगा. बैठक में गोपाल नागर, पवन भाटी, मुकेश कुमार, दुर्गेश बूटौलिया, शिवानी दायमा, रमेश चन्द वर्मा, सूरजमल, राजकुमार पप्पा, महेश वाल्मिकी, रूपसिंह कैन, रामवीर जाटोलिया, ताराचन्द पोहिया, श्याम नैनीवाल एवं डॉ. निरंजन जघीना आदि उपस्थित रहें.
Reporter - Devendra Singh
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