Ashok Gehlot Sachin Pilot : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साल 2023 के आगाज के बाद शायद पहली बार एकमत नजर आए. बजट को सीएम गहलोत और पायलट ने एक सुर में कहा कि राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है. दोनों नेताओं ने ERCP का भी मुद्दा उठाया.
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Ashok Gehlot Sachin Pilot : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साल 2023 के आगाज के बाद शायद पहली बार एकमत नजर आए. एक फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. बजट का फोकस मध्यमवर्ग की ओर रहा. इस बजट को सीएम गहलोत और पायलट ने एक सुर में कहा कि राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है. दोनों नेताओं ने ERCP का भी मुद्दा उठाया.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के बजट पर कहा कि यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा. राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केन्द्र सरकार के स्वीकार नहीं किये जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है. चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को उपरी भद्रा परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 5,300 करोड़ उपलब्ध कराया जाना केन्द्र का राजस्थान के प्रति मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को दिखाता है. राजस्थान की जनता इस सौतेले व्यवहार का समय आने पर जवाब देगी.
वहीं सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट आम नागरिक को राहत देने वाला बजट नहीं है, हर वर्ग को निराशा हाथ लगी है. बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी कम करने को लेकर कोई ठोस कार्य योजना बजट में नहीं है. मनरेगा आवंटन में भी लगभग 33% की कटौती कर दी गई है. बजट में MSP पर कुछ भी नहीं बोलना किसानों के साथ छलावा है. भाजपा सरकार ने बजट के जरिए अमीरी-गरीबी की खाई पाटने को लेकर थोड़ी भी कोशिश नहीं की है.
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की राजस्थान की कई सालों से मांग रही है, उसको भी इस बजट में नजरअंदाज कर दिया गया है. यह राजस्थान और प्रदेश की जनता के साथ केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया है.
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट से देशवासियों में निराशा का माहौल आ गया है. बजट में न तो कर्मचारियों के लिए और न ही युवाओं के लिए कोई घोषणा की गई. वहीं, महंगाई से मायूस मिडिल क्लास को और ज्यादा हताश कर दिया है. राजस्थान को भी इस बजट में कुछ नहीं मिला. वहीं, ईआरसीपी परियोजना पर भी केंद्र सरकार की चुप्पी राजस्थान की जनता के साथ धोखा है. जिसे प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी.