Churu: भाजपाइयों ने उपखंड कार्यालय पर की नारेबाजी, विभिन्न मुद्दों पर जताया विरोध

Churu news: चूरू के बीदासर में भाजपाइयों ने उपखंड कार्यालय पर बिजली के बढ़े फ्यूल चार्ज, चोरी के मामले, पानी सहित कई समस्याओं को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया. प्रधान सं तोष मेघवाल ने कहा कि राजस्थान की मौजूदा सरकार जनहित के मुदो पर पूर्णतया विफल साबित हुई है. सरकार जिन चुनावी वादो के साथ सत्ता में आई थी उन मुद्दो पर बिल्कुल भी कार्य नहीं किया है, हाल ही में गहलोत सरकार द्वारा 200 यूनिट बिजली फ्री देने के नाम पर प्रदेश की जनता को भर्मित करने का काम किया जा रहा है. 

क्योंकी एक तरफ 200 यूनिट बिजली कि देने की बात की जा रही है, वही दुसरी तरफ सरकार ने बिजली के बिलों में फयूल चार्ज बढ़ा दिया है जो सरासर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है. इस दौरान पालिका अध्यक्ष सिताराम प्रजापत ने कहा कि भिषण गर्मी का समय है क्षेत्र की जनता पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा रही है. शहरी ओर ग्रामीण अंचलों में पांच से सात दिनों में पानी सप्लाई किया जा रहा है जिस कारण गरीब जनता 400 से 700 रुपये देकर पानी के टैंकर डलवाने पर मजबूर है.

उन्होंने कहा कि जो सरकार प्रदेश की जनता को समय पर पानी बिजली नहीं दे सकती उस सरकार से किसी प्रकार के न्याय की उम्मिद नही की जा सकती. ज्ञापन में बताया कि शांति प्रिय कहलाने वाला चूरू जिला इन दिनों अपराधियों और गैंगस्टरों की शरणगाह बन चूका है बैखोफ अपराधी दिन दहाड़े गोलियों चला कर भाग जाते है और पुलिस प्रशासन मुक दर्शक बनी देखती रह जाती है, गंगस्टरों के होसले इतने बुलंद है कि उन्होंने रंगदारी वसूलने के लिए जिले के बड़े व्यापारी व जनप्रतिनिधियों को भी धमकाने से गुरेज नहीं कर रहे है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चूकी है. 

राज्यपाल से ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पाटी के लोगों ने मांग कि है कि आप अपने अधिकारो का उपयोग करते हुए प्रदेश की जनता से राहत प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया फ्यूल चार्ज वापिस लेने व प्रतिदिन प्रदेश की जनता को पेयजल उपलध करवाने और बढ़ती लचर कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान कर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि समय रहते सरकार ने कोई ठोस और निर्णय जनहित में नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़को पर उतरकर बड़ा जनआदोलन करने को मजबूर होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी.

REPORTER- ARUN VAISHNAV