राजस्थान के 5.4 लाख परिवारों के 20 लाख सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा, फिर फंसा ये पेंच

Khadya Suraksha Yojana : खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने ली डीएसओ की बैठक, कहा-गेहूं का समय पर उठाव और वितरण हो, POS से ही आंगनवाड़ी और मिड डे मील को भी जोड़ा जाना चाहिए, खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित व्यक्तियों को जोडा जाएगा.

Khadya Suraksha Yojana : खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों और राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की क्लास ली. उन्होने कहा की समय पर उठाव और वितरण नहीं हुआ तो एक्शन होगा. और हर उपभोक्ता को उसके हक का निवाला मिलना चाहिए. मीटिंग में डीएसओ ने कहा की हाल में करीब 5 लाख 4 हजार परिवारों के 20 लाख सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोडा गया हैं. लेकिन कुछ परिवारों की शिकायतें मिली है की उनके परिवार में पांच सदस्य हैं लेकिन पीओएस मशीन में एक ही नाम दिखा रहा हैं.

इस पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जवाब देते हुए कहा की करीब डेढ लाख सदस्यों की सूची की जांच करवाई जा रही हैं. क्योंकि वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत कोई भी व्यक्ति कही भी गेहूं ले सकता हैं. ऐसे में इनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा हैं. क्योंकि अभी तक जो सामने आया हैं ऐसे लोगों का कही ना कही दूसरी जगह नाम जुडा हुआ हैं. खाचरियावास ने कहा कि विभाग में जिस तरह से पीओएस मशीनों के जरिए सावजर्निक वितरण किया जाता हैं. उसी तरह से आंगनवाड़ी और मिड डे मील को भी जोड़ा जाना चाहिए. इसे लेकर वे मुख्यमंत्री के समक्ष सुझाव रखेंगे. इससे पारदर्शिता बढती है और भ्रष्टाचार की आशंका नहीं रहती हैं.

इसे लेकर नेशनल पॉलिसी भी बननी चाहिए. उन्होंने यहां सभी जिला रसद अधिकारियों से समस्याएं और सुझाव भी मांगे. साथ ही तय लक्ष्य की समीक्षा भी की. मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक गेंहूं वितरण के तहत प्रदेश में 4.46 करोड यूनिट के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुडे हुए हैं. पिछले दिनों करीब 20 लाख नाम जोडे गए हैं. जिसमें से 13 लाख नए लाभार्थियों ने गेहूं भी लेना शुरू कर दिया हैं. .जल्द ही नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोडने के लिए पोर्टल खोला जाएगा. मंत्री ने इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, उचित मूल्य दुकान, राशनकार्ड के आधार जनआधार कार्ड से सीडींग, सी.एम गैस सिलेण्डर योजना पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि इसके तहत पांच सौ रुपए में सिंलेंडर दिए जाएंगे. योजना में किसी तहर की बाधा नहीं हो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.