Budget 2024-25 : राजस्थान में 8 फरवरी को उम्मीदों का बजट आएगा. परिवहन विभाग और राजस्थान रोडवेज में इसे लेकर कई तरह की उम्मीदें की जा रही हैं.
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Budget 2024-25 : राजस्थान में 8 फरवरी को उम्मीदों का बजट आएगा. परिवहन विभाग और राजस्थान रोडवेज में इसे लेकर कई तरह की उम्मीदें की जा रही हैं.
- रोडवेज को इलेक्ट्रिक बसों के लिए अनुदान दिया जाना संभव
- जेसीटीएसएल को इलेक्ट्रिक-सीएनजी बसों के लिए अनुदान संभव
- ई-रिक्शा के लिए नई नीति बनाए जाने की संभावना
- बसों के टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, टैक्स प्रक्रिया का सरलीकरण होगा
- अन्य वाहनों के भी टैक्स स्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव की संभावना
- परिवहन अधिकारियों के लिए नई गाड़ियों की खरीद संभव
- सरकारी क्षेत्र में फिटनेस सेंटर बढ़ाने के लिए भी है उम्मीद
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी रुकी हुई, इसे दिए जाने की उम्मीद
खासतौर पर रोडवेज में नई बसों की खरीद के लिए घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है. रोडवेज में कुछ श्रेणियों में रियायत बढ़ने की भी उम्मीद है. वहीं परिवहन में मोटर वाहनों के टैक्स स्लैब में बदलाव भी संभावित हैं. एक रिपोर्ट-
8 फरवरी को जब विधानसभा में एक बार फिर से बजट पेश होगा तो अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी होंगी. हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव के चलते केवल लेखानुदान ही पेश किया जाएगा. जिसमें बहुत अधिक घोषणाएं होने की उम्मीद कम है लेकिन इसके बावजूद परिवहन विभाग से जुड़े क्षेत्र और राजस्थान रोडवेज से जुड़े लोगों में कई घोषणाएं हाेने की उम्मीद है.
राजस्थान रोडवेज में जब हर माह वेतन मिलने में कर्मचारियों को दो-दो माह तक का इंतजार करना पड़ रहा है, तब कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि उन्हें भी हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों की तरह राज्य सरकार में एक विभाग के रूप में शामिल किया जाए.
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हालांकि कांग्रेस सरकार में चर्चा के बावजूद यह उम्मीद अधूरी रह गई थी. वहीं रोडवेज में फंड की कमी से जूझ रहे रोडवेज प्रशासन को नई बसों की खरीद के लिए सरकार से मंजूरी दिए जाने और आर्थिक मदद की उम्मीद है.
- राजस्थान रोडवेज प्रशासन 1000 नई बसें खरीद के लिए चाह रहा फंड
- सीनियर सिटीजन को रोडवेज बसों में किराए में 50 फीसदी रियायत मिले
- अयोध्या के लिए रोडवेज बसों में रियायती दर पर यात्रा का भी प्रस्ताव
- रोडवेज में वेतनमान विसंगतियों को दूर करने के लिए भी उम्मीद
- कर्मचारियों को हर माह समय पर वेतन-पेंशन की घोषणा सम्बंधी उम्मीद
इसी तरह परिवहन विभाग में कई तरह के नवाचार किए जाने की जरूरत है. एक तरफ जहां परिवहन कार्यालयों में सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर पासपोर्ट कार्यालय जैसी व्यवस्था किए जाने की मांग उठती रही है. वहीं परिवहन विभाग में निजीकरण के जरिए बढ़े भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए फिटनेस केन्द्रों के ऑटोमेशन, सरकारी क्षेत्र में अधिक संख्या में फिटनेस स्टेशन खोले जाने की डिमांड है.