Rajasthan news : जयपुर में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना, सरकार से की ये मांगें
Advertisement

Rajasthan news : जयपुर में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना, सरकार से की ये मांगें

Jaipur news : राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया. जिसमें राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि पहले से 19 सूत्री मांगपत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है

Rajasthan news : जयपुर में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना, सरकार से की ये मांगें

Jaipur news : राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर आज राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने धरना दिया. संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि संघ 19 सूत्रीय मांग पत्र कई बार सरकार को दे चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है. इसी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें प्रदेशभर के शिक्षकों ने भाग लिया. संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा ने बताया 19 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण और डीपीएस क्षेत्र में शिक्षकों के गृह जिले में समायोजित किया जाए. इसी के साथ ही समयबद्ध निर्धारित अवधि में ही निश्चित पॉलिसी बनाकर स्थानांतरण किए जाएं.

शिक्षक की भर्ती शिक्षक कार्य के लिए की जाती है लेकिन शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है. इससे भी मुक्त कराया जाए. इसी के साथ ही विभाग द्वारा नियमित डीपीसी प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से नहीं हुई है, डीपीसी में विभाग द्वारा बनाए गए नए शिक्षा सेवा नियम 2021 बाधक बन रहे हैं. जिससे शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिल रही है. इन नियमों की भी तुरंत समीक्षा कर राहत प्रदान की जाए. शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, पदों पर पुराने वर्षों की रिव्यू डीपीसी भी बकाया है. 

इसी के साथ ही खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशों को लागू कर वेतन विसंगतियों को दूर कर केंद्र के समान वेतनमान दिया जाए. साल 2008 में ट्रेनी नाम से स्कूल में कार्यरत विधवा, परित्यक्ता, शिक्षिकाओं को केवल 42 सौ रुपये मानदेय मिल रहा है, इनका मानदेय बढ़ाया जाए. वहीं दूसरी ओर एक ही दिन परीक्षा से सीधी भर्ती में चयनितओं को अलग-अलग समय नियुक्ति मिलने से नोशनल पे फिक्सेशन के स्थाई आदेश जारी किए जाएं. विशेष योग्यजन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा अध्यापक भर्ती और विशेष शिक्षा के व्याख्याता पद सर्जन करने सहित विशेष शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए. इसी के साथ ही अन्य मांगों पर भी सरकार विचार कर अपना रुख स्पष्ट करें जिससे शिक्षकों को राहत मिले.

Reporter- Anup Sharma

Trending news