इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर में रीलाइनिंग के काम लक्ष्य के अनुरूप- CS Niranjan Arya

Jaipur : मुख्य सचिव निरंजन आर्य (CS Niranjan Arya ) ने इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर में चल रहे रीलाइनिंग के कार्य की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. सीएस ने कहा कि प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के कार्यों के लिए 60 दिन का क्लोजर किया गया है, वह एतिहासिक है, जो क्रमबद्ध तरीके से की गई प्लानिंग के कारण ही संभव हो सका है. किसानों को माइक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करें. इससे सिंचाई के पानी की बचत होगी तथा नहर से पेयजल आपूर्ति को और भी विस्तार दिया जा सकेगा. 

मुख्य सचिव सचिवालय में रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना की स्टेंडिंग लेवल कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने अधिकारियों से नहर में चल रहे रीलाइनिंग के कार्यों की प्रगति तथा इस दौरान नहर में कम्पोजिट क्लोजर तथा सम्पूर्ण क्लोजर के समय पेयजल की आपूर्ति आदि की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये. उन्होंने बताया कि जो क्लोजर पहले 70 दिन का था, उसे राज्य सरकार द्वारा आग्रह करने पर पंजाब सरकार ने सहयोग कर 60 दिन का कर दिया. 

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर (Indira Gandhi Canal) साठ साल पुरानी है. लगातार पानी के बहाव के कारण इसकी क्षतिग्रस्त लाइनिंग को फिर से बनाना एक चुनौती भरा काम था, जिसका बेहतरीन क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है. इससे ना केवल नहर की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि सीपेज के कारण पानी की हानि तथा वाटर लॉगिंग की समस्याओं से भी निजात मिलेगी. इंदिरा गांधी नहर से 16.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सिंचाई का पानी तथा 7 हजार 500 गांवों तथा 49 शहरों के लगभग 1.7 करोड लोगों को पीने का पानी सुलभ होता है. 

आर्य ने इंदिरा गांधी केनाल फीडर, मुख्य नहर तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में जानकारी ली. उन्होंने प्रोजेक्ट में अनुमानित बचत की राशि से 444 .21 करोड़ रुपयें के नए कार्यों का अनुमोदन किया. इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किसानों को स्पि्रंकलर तथा बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट एरिया में प्रोजेक्ट फंड से माइक्रो इरिगेशन पर सब्सीडी को 5 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुमोदन किया. उन्होंने कोविड महामारी के कारण प्रोजेक्ट में देरी होने की वजह से पूरे प्रोजेक्ट की अवधि को 2 साल बढ़ाकर 12 फरवरी 2025 तक करने का भी अनुमोदन किया. 

बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी प्रोजेक्ट के कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नहर बंदी कर मरम्मत के कार्यों को सफलतापूर्वक करना तथा इस दौरान पेयजल की व्यवस्था सुचारू बनाए रखना एक एतिहासिक काम है. जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने बताया कि प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की सबसे बडी चुनौती क्लोजर के दौरान पीने के पानी की आपूर्ति थी. इसके लिए 30 दिन के कंपोजिट क्लोजर के दौरान पेयजल की व्यवस्था सरहिंद फीडर से की गई. इसके बाद 30 दिन का पूर्ण क्लोजर किया गया है. क्लोजर 28 मई तक चलेगा. महाजन ने बताया कि राजस्थान द्वारा 48.62 किलोमीटर नहर की रीलाइनिंग के कार्य के लक्ष्य के विरुद्ध 19 मई तक नहर की बैड रीलाइनिंग का काम 42.60 प्रतिशत तथा साइड स्लोप की रीलाइनिंग का कार्य 54.29 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है.   

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि मात्र 30 दिन में इस लक्ष्य को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है. प्रोजेक्ट का काम दिन- रात 24 घण्टे लगातार चलता रहता है. इस कार्य के लिए साढ़े तीन हजार मजदूर लगाए गए हैं, जो हर दिन तीन पारियों में काम कर रहे हैं. कार्य के लिए लगभग तीन लाख घन मीटर कंकरीट लगेगा. जिसमें 19.5 लाख सीमेन्ट के कट्टे तथा 1.37 लाख घन मीटर बजरी व 2.73 लाख घन मीटर गिट्टी का इस्तेमाल होगा. बैठक में वित्त विभाग के शासन सचिव पृथ्वी राज, कृषि विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश, बीकानेर तथा जोधपुर के संभागीय आयुक्त तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने वीसी के जरिये भाग लिया.