साल 2022 में Rajasthan को मिलेंगे नए अधिकारी, सरकार ने मंथन किया शुरू

नए साल राजस्थान (Rajasthan News) सरकार के लिए कुछ खास होगा. नए साल में सरकार में ब्यूरोक्रेसी, पुलिस महकमें, आरपीएससी और चुनाव आयोग को नया मुखिया मिलेंगे. इसके लिए सरकार ने मंथन भी शुरू कर दिया है. सबसे खास बदलाव मुख्य सचिव के रूप में होगा.

Jaipur: नया वर्ष राजस्थान (Rajasthan News) सरकार के लिए कुछ खास होगा. नए साल में सरकार में ब्यूरोक्रेसी, पुलिस महकमें, आरपीएससी और चुनाव आयोग को नया मुखिया मिलेंगे. इसके लिए सरकार ने मंथन भी शुरू कर दिया है. सबसे खास बदलाव मुख्य सचिव के रूप में होगा. उसके बाद आरपीएससी में पूर्ण कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नए लगाए जाएंगे. वहीं, पुलिस महकमें भी नए डीजीपी की नियुक्ति नए साल में होगी. 

प्रदेश को मिलेगा नया मुख्य सचिव
मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Niranjan Arya) का कार्यकाल जनवरी 2022 में पूरा होगा. आर्य 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 1 नवंबर 2020 को कार्यभार संभाला था. माना जा रहा है कि रिटायरमेंट के साथ ही सरकार उन्हें राजनीतिक नियुक्ति देगी.  निरंजन आर्य हमेशा आम जनता के लिए दरवाजे खुले रखते हैं, जिसके चलते हर आम आदमीं आसानी से उनके दरवाजे तक पहुंचा. 

पुलिस मुखिया होंगे नए
डीजीपी एमएल लाठर (DGP ML Lather) 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है. 3 नवंबर 2020 को उन्होंने पदभार संभाला था. वह नवंबर 2022 तक पद पर बने रहेंगे. उसके बाद सरकार की ओर से नए डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी. लाठर साफ और ईमानदार छवि के अफसर हैं. ईमानदारी और सादगीपूर्ण व्यवहार के चलते अधिकारियों के पसंदीदा हैं. 

आरपीएससी चेयरमैन की होगी नियुक्ति
आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर अभी शिवसिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 29 जनवरी 2022 को पूरा होगा. भूपेंद्र यादव के बाद सरकार ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जगह आरपीएससी के वरिष्ठ सदस्य राठौड़ को ही अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया. अब माना जा रहा है कि सरकार पूर्णकालिक नियुक्ति अध्यक्ष पद पर करेगी. राठौड़ को भाजपा सरकार में सदस्य पद पर नियुक्त किया गया था. 

चुनाव आयुक्त की होगी नियुक्ति
कोरोना काल में पंचायतीराज का चुनाव करवाकर सुर्खियों में आए राज्य चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा का कार्यकाल भी जुलाई 2022 में पूरा होगा. उसके बाद नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी. मेहरा ने कोरोना काल में सबसे पहले चुनाव गाइड लाइन जारी की, जिसकी देशभर में तारीफ हुई. भारत निर्वाचन आयोग ने भी राज्य की गाइडलाइन मंगवाई. मेहरा हमेशा अपने फैसलों को लेकर कठोर रहे. अधिकारी समय पर ऑफिस पहुंचे उसका खास ध्यान रखा.