Jaipur news: RSS से जुड़े संगठनों की सेवा सदन में बुधवार को बैठक हुई. BJP से जुड़े जनता के मुद्दों को धरातल पर कैसे उतारा जाए और आागमी चुनावों के मद्देजनर बीजेपी घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले प्रमुख बिंदुओं को लेकर विभिन्न संगठनों से चर्चा की गई.
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Jaipur news: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान की ओर से बुधवार को सेवा सदन में यह विशेष बैठक बुलाई गई. बैठक में संघ से जुड़े विविध संगठनों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया. बैठक में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे. इसी तरह क्षेत्रीय संघ प्रचारक निम्बाराम सहित अन्य प्रचारक मौजूद रहे.
इस बैठक एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य के बीजेपी तथा संघ से जुड़े विविध संगठनों के बीच समन्वय की द़ृष्टि से देखा जा रहा है. बैठक सुबह से शाम तक अलग अलग सत्रों में चली. इसमें संघ से जुड़े प्राय: सभी संगठन सैनिक कल्याण, बनवासी कल्याण परिषद, सेवा भारती, बीएमएस, स्वदेशी जागरण मंच, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती, ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, आरोग्य भारती, विद्या भारती सहित करीब तीन दर्जन विविध संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए.
ग्रुप में हुई चर्चा, फिर सामूहिक बैठक
जानकारी के अनुसार के मुख्य बैठक शुरू होने पहले सभी संगठनों के साथ अलग अलग रूप से बैठक हुई. इसके बाद सभी संगठनों की सामूहिक बैठक हुई. बैठक के लिए अलग-अलग समूह बनाए गए. जैसे आर्थिक समूह, सामाजिक, शिक्षा आदि से जुड़े समूह बनाए गए. एक समूह में चार से छह संगठन शामिल किए गए. आर्थिक समूह में छह संगठन में स्वदेशी जागरण मंच, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती जैसे संगठन शामिल थे. इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अर्जुन मेघवाल ने अलग अलग ग्रुप के साथ बैठक की और इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री ने ग्रुप्स के साथ चर्चा की.
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केंद्रीय मंत्रियों ने इस संगठनों के साथ केंद्र सरकार स्तर पर बकाया मुद्दों पर चर्चा की, वहीं राज्य बीजेपी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में आने वाले चुनाव में पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर मंथन किया गया. बैठक में एक संगठन के पदाधिकारी ने केंद्र सरकार के ओपीएस पर निर्णय करने का सुझाव दिया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों को जल्द लागू करने का सुझाव दिया. इसके अलावा भी सभी संगठनों से सीधे सीधे जनता से जुड़े मामलों को लेकर अपने अपने सुझाव दिए.
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