अब सरकारी दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, घर बैठे ई-मित्र से होगा हर काम

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी विभागों के कामकाज के लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सरकारी विभागों की सिटीजन सर्विस को ई-मित्र प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए परिपत्र जारी किया है.

Rajasthan News: प्रदेशभर में 80 हजार ई-मित्र पर मिलने वाले सिटीजन सर्विस का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है. राजस्थान में आमजन को आने वाले समय में अपने छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिसों या विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार ने अब हर विभाग को अपने उन सभी कामों को ई-मित्र सर्विस से जोड़ने के लिए कहा है जो सीधे जनता से जुड़े है. मुख्य सचिव ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और विश्वविद्यालयों को लिखा है. इसमें अपने यहां तमाम सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के आदेश दिए है. 

आमजन से जुड़े हर काम ई-मित्र के जरिए हो
वर्तमान में सरकार की फ्लैगशिप स्कीम, विभागों से जुड़े आमजन के काम ई-मित्र से जुड़े है. इसमें बिजली-पानी के बिल जमा करवाने के साथ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जनआधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, बैंकिंग सर्विस, टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत अन्य सुविधाएं है. इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का भी काम ई-मित्र के जरिए ही होता है. सरकार अब चाह रही है कि सभी विभाग आमजन से जुड़े हर काम को ई-मित्र के जरिए करवाए जा सके. इसके लिए हर विभाग को अपने-अपने यहां आमजन से जुड़ी सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के लिए कहा है.

ई-मित्र के जरिए 600 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध
डीओआईटी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सरकार का उदेश्य है कि आमजन को किसी भी तरह सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े. इसे देखते हुए सरकार ने ई-मित्र और ई-मित्र प्लस के जरिए सर्विस दी जा रही है. हम अभी 600 से ज्यादा सेवाएं ई-मित्र के जरिए आमजन को उपलब्ध करवा रहे है. इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अपनी सभी सर्विस को ई-मित्र पर लाने के लिए कहा है. अभी पूरे प्रदेश में 80 हजार से ज्यादा ई-मित्र कियोस्क संचालित है. राज्य सरकार अब काम कर रही है कि न केवल राज्य सरकार की सेवाएं बल्कि केन्द्र सरकार और नेशनल लेवल की सर्विस को भी ई-मित्र प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाए, ताकि राजस्थान के लोगों को फायदा हो सके. 

स्टूडेंट्स को नहीं लगाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के चक्कर
सरकार ने प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और उनके जुड़े संगठन कॉलेजों को ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने समेत स्टूडेंट्स से जुड़े अन्य कार्यो को ई-मित्र पोर्टल के जरिए करवाने के निर्देश दिए है. इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है, ताकि इस सर्विस के शुरू होने से स्टूडेंट्स को अपने छोटे-छोटे काम के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस तक न आना पड़े. प्रदेश की नगरीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अलावा यूआईटी, विकास प्राधिकरण में आमजन के सबसे ज्यादा काम रहते है. यहां सामुदायिक केन्द्र बुक करवाने, जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने, जमीन-मकानों के नाम ट्रांसफर, लीज डीड और एनओसी के लिए दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ता है. इन सभी कामों के लिए अगर आवेदन ई-मित्र के जरिए शुरू हो जाए, तो लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

प्रतिदिन 40 लाख लोग ले रहे फायदा 
बहरहाल, राजस्थान में ई -गवर्नेंस के जरिए आमजन को सरकारी सेवाओं की डिलीवरी देने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-मित्र सेवा का दायरा बढ़ता जा रहा है. प्रदेश में प्रतिदिन 40 लाख लोग एवरेज ई-मित्र प्लेटफॉर्म पर अपने काम करवा रहे हैं. अब इस ई-मित्र पर सरकारी विभागों की सर्विस बढ़ने से इस प्लेटफॉर्म पर फुटफॉल भी बढ़ेगा. इस सर्विस के शुरू करने से न केवल लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, बल्कि सरकारी ऑफिसों में वर्कलोड को भी कम किया गया है.