राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला - पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है. योजना के अंतर्गत, जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होगी, वहां प्राथमिकता से एक-एक करोड़ रुपये तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी.
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5 "गायों के हित में CM अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, हर तरफ हो रही तारीफ")
Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला - पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है. उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है.
योजना के अंतर्गत, जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होगी, वहां प्राथमिकता से एक-एक करोड़ रुपये तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी.
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एजेंसी में ग्राम पंचायत या स्वयंसेवी संस्था शामिल हैं. इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 और 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा. इसमें राज्य सरकार 90 प्रतिशत और कार्यकारी एजेंसी 10 प्रतिशत राशि वहन करेगी. मुख्यमंत्री द्वारा स्थलों के निर्माण एवं संचालन के लिए वर्ष 2022-23 में 183.60 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2023-24 के लिए 1193.40 करोड़ रुपये सहित कुल 1377 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
आवारा एवं निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थाई आश्रय मिल सकेगा
सीएम गहलोत के निर्णय से आवारा एवं निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थाई आश्रय मिल सकेगा. किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिलेगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थलों का संचालन किए जाने की घोषणा की गई थी.
खोली जा रही नंदीशालाएं
राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं. प्रदेश में संचालित गौशालाओं को वर्ष में 9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है. नंदीशालाएं खोली जा रही हैं. पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर हिसाब से दूध पर अनुदान भी मिल रहा है.
