Jaipur News: 10 फरवरी को बजट में गहलोत सरकार पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है. जानकारों की मानें तो सरकार आखिरी बजट से प्रदेश में पेयजल जीरों बिल पॉलिसी की घोषणा हो सकती है.
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5 "राजस्थान के बजट में गहलोत सरकार प्रदेश में कर सकती है पेयजल जीरो बिल पॉलिसी का एलान")
Jaipur: 10 फरवरी को बजट में गहलोत सरकार पेयजल उपभोक्ताओं को बडी राहत दे सकती है.आखिरी बजट से प्रदेश में पेयजल जीरों बिल पॉलिसी की घोषणा हो सकती है.यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं के लिए अब तक की सबसे बडी राहत होगी.
15 हजार लीटर तक मिल सकती है छूट
राजस्थान की गहलोत सरकार अपने आखिरी बजट में बडा मास्टर स्ट्रोक लगा सकती है.15 हजार लीटर तक उपभोग करने वाले पेयजल उपभोक्ताओं के लिए सरकार जीरो बिल की पॉलिसी ला सकती है.फिलहाल इस सीमा तक पानी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 49.50 रुपये का शुल्क हर माह चुकाना पडता है.लेकिन यदि बजट में घोषणा होती है तो स्थाई शुल्क 27.50रू,मीटर सर्विस के 22 रू छूट उपभोक्ताओं को दी जाएगी.हालांकि इससे पहले सरकार वाटर और सीवरेज चार्जेज की छूट दे चुकी है.सरकार ने धार्मिक स्थलों के कनेक्शनों के आकंडे भी मांगे है.
सीवरेज और वाटर चार्जेंज पर पहले ही दे चुकी छूट
फिलहाल सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को वाटर चार्ज पर 55 रूपए,सीवरेज चार्जेज पर 18.15 रूपए प्रतिमाह पानी के बिलों में छूट दी जा रही है.उपभोक्ताओं को कुल 73.15 रुपए की छूट दी जा रही है.
यदि जीरो बिल पॉलिसी आई तो सभी चार्जेज पर छूट मिलेगी
यानी कि सीधे पर यदि बजट में घोषणा हुई तो 15 हजार लीटर तक वाटर,स्थाई,मीटर और सीवरेज चार्जेंज के 122.65 रूपए सरकार द्धारा वहन किए जाएंगे.इस सीमा तक उपभोक्ताओं को पानी का बिल नहीं चुकाना होगा.
