जयपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसी निर्मला सीतारमण, बोलीं- वादा करो, गुमराह करो, वोट लो, सत्ता पर बैठ जाओ

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पर जमकर बरसी. निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनें. केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि वादा करो, जनता को गुमराह करो, वोट कमाओ और सत्ता पर बैठ जाओ.

Jaipur News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसी. निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनें. केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि वादा करो, जनता को गुमराह करो, वोट कमाओ और सत्ता पर बैठ जाओ. कांग्रेस का जनता के साथ यही रवैया है. 

ERCP में गहलोत ने रुकावट पैदा की, जिससे पांच साल प्रोजेक्ट लेट हुआ. चुनावी प्रचारर के लिए जयपुर पहुंची केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बुद्धिजीवियाें के साथ संवाद के दो कार्यक्रमों के बाद मीडिया से रूबरू हुई. सीतारमण ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि करप्शन, कुशासन और घोटालों की सरकार रही है. विधानसभा चुनावों में नारा भी लगा था कि गहलोत मतलौट, इसलिए सरकार निकल गई. 

सीतारमण ने कहा कि वोटर से हाथ जोड़कर बोलती हूं कि जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस , करप्शन देने वाले, अंदरूनी गड़बड़ वाली पार्टी और सुशासन को रोकने वाली पार्टी को वोट मत देना. मोदी को दोबारा आना है और देश का भला करना है. सबके प्रयास से 2047 तक भारत को विकसित बनाना है. निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे वादे किए जो उस समय मुमकिन नहीं थे. गहलोत ने न्यू पेंशन छोड़कर ओल्ड पेंशन की तरफ जाने का वादा किया. इम्पलीमेंट करने के लिए बजट था नहीं और घोषणा कर दी. केंद्र से पैसा मांग लिया. वो पैसा सरकार श्रमिकों पर खर्च करेगी. 

एम्लीपमेंट हाने के बाद केंद्र सरकार के पूरा पूल में चला जाता है. सरकार को वापस नहीं हौता वो पैदा रहेक वर्कर में जाएगा. एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया. दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा था केंद्र सरकार ने कमेटी बिठाई है, रिपोर्ट आने दीजिए प्रीमैच्योर बोलना ठीक नहीं होगा. उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को घोषणा नहीं करने का सुझाव क्यों नहीं दिया.

बॉर्डर एरिया के गांवों के विकास संकल्प
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकल्प पत्र में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राजस्थान के लिए सीधे फायदेमंद है. संकल्प पत्र में बॉर्डर एरिया का ढांचागत विकास करने के साथ ही वायब्रेंट विलेज के नाम से आखिरी गांव नहीं पहला गांव के नजरिए से इन गांवों को विकसित करना. इन गांवों में वाणिज्यिक गतिविधियां लाना है. राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी प्रयत्न बॉर्डर एरिया में जारी है. बॉर्डर एरिया में नौ हजार किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है. मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने का काम किया. उपाय किए जा रहे हैं.
बॉर्डर फेंसिंग के द्वारा अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा.

राजस्थान में दुर्लभ खनिज भंडार
निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजस्थान में दुर्लभ भू खनिज के भंडार है. इससे राजस्थान की इकॉनोमी बढ़ेगी और साथ ही देश में भी इसका फायदा होगा. राजस्थान लघु मध्यम उद्योग के लिए मशहुर राजस्थान में इसमें संकल्प पत्र को बडा राहत देने वाले विषय शामिल है. मुद्रा लोन को 20 लाख तक दिया जाएगा. एमएसई की शिकायतें कम करने का प्रयास किया है. कृषि सिंचाई योजना राजस्थान में पानी के लिए मेहनत करना पड़ता है . पीएम कृषि सिंचाई हर बूंद पानी जहां पहुंचना है वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा. सिर्फ राजस्थान ही नहीं भारत का देश का 70 साल से उपर सभी वृद्धों को आयुषमान भारत का पांच लाख का कवरेज मिलेगा. सूर्य का उपयोग प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना का घर को रूफ टॉप के साथ आपके पास बचता है उससे कमा भी सकते हैं. हर घर नल जल को आगे बढाने के लिए तकनीकि का सहारा लिया जा रहा है.

 ईआरसीपी को लटकाने का आरोप लगाया
निर्मला सीतारमण ने अशोक गहलोत पर ईआरसीपी को लटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान जल मोडिफाई कर पार्वती काली सिंध नदियों को लिंक करते हुए बढ़ावा दे रहे हैं. इसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है. प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो जल्द ही योजना भी पूरी होगी. सीतारमण ने कहा कि दुख की बात है कि 2019 से लेकर 20123 तक इंटीग्रेशन ईआरसीपी को लेकर चर्चा हुई. एमपी और राजस्थान प्रयत्नशील थे लेकिन सीएम गहलोत तैयार नहीं थे, उत्सुक नहीं थे. सामने आने के लिए रेडी नहीं थे.

ईआरसीपी को गहलोत लेट करना चाहते थे
राजस्थान के लिए पांच साल ईआरसीपी को लेकर खराब हुए. इससे साफ है कि अशोक गहलोत इसे लेट करना चाहते थे. मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, राजस्थान में इसे आगे बढ़ाने का ही काम करेगा, लेकिन गहलोत ने रुकावट ही पैदा की आगे नहीं बढ़ाया. चम्बल बेसिन का कैनाल का पानी पहुंच गया . पूरा इलाका दो लाख हैक्टेयर जयपुर अलवर झालावाड बारां करौली धौलपुर दौसा सहित 13 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा. पूरे सिस्टम को तीन करोड राजस्थानियों को फायदा मिलेगा. प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी. भारत सरकार के इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है.